डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी २०२३ च्या पीएचडी संशोधकांसाठीची फेलोशिप जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध न केल्यामुळे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत बार्टीच्या महासंचालकांना नोटीस बजावली असून ३० दिवसांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सारथी आणि महाज्योती यांसारख्या इतर स्वायत्त संस्थांनी २०२३ च्या नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली असताना, बार्टीने मात्र ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या ‘समान निकष’ धोरणाचा चुकीचा आधार घेत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. हा संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चा उघड भंग असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली होती. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संशोधक विद्यार्थी ऋषिकेश अशोक कांबळे यांच्या पुढाकाराने ही याचिका आयोगासमोर दाखल करण्यात आली होती. बार्टीने जाणीवपूर्वक जाहिरात रोखून धरल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण होते, ज्याची दखल आता राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे. आयोगाचे संचालक डॉ. जी. सुनील कुमार बाबू यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, जर ३० दिवसांच्या आत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर आयोग संविधानाने दिलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करून महासंचालकांना वैयक्तिकरित्या समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश देईल. काय आहेत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या? १. बार्टीने २०२३ ची फेलोशिप जाहिरात तात्काळ प्रसिद्ध करावी. २. पात्र सर्व (१००%) विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती लागू करावी. ३. ‘समान निकष’ धोरणाची अंमलबजावणी करताना जुन्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा. या नोटीसमुळे आता राज्य सरकार आणि बार्टी प्रशासनावर २०२३ च्या विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
Source link
Headlines
