भारताची 65 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या 27 वर्षांखालील आहे. या निर्णायक टप्प्यावर शिक्षण, कौशल्य विकास आणि योग्य धोरणे भारताच्या आर्थिक व जागतिक भविष्याला दिशा देतील, असे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक आणि धोरण विभागाचे मुख्य सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी म्हटले आहे. 2029 पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टाचा उल्लेख करत, आज घेतलेले निर्णय भविष्यातील सक्षम मनुष्यबळ घडवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील, असे त्यांनी सांगितले. सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिंबायोसिस विद्यापीठाच्या लवळे कॅम्पसमध्ये तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. “स्थित्यंतरातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण: पद्धती, धोरणे आणि दृष्टिकोन” या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेत शैक्षणिक, शासकीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील मान्यवर सहभागी झाले आहेत. या परिषदेचा उद्घाटन सोहळा आणि प्रमुख भाषण सत्र 10 एप्रिल रोजी विद्यापीठाच्या सभागृहात पार पडले. या सत्रात कौस्तुभ धवसे आणि डिकिन विद्यापीठाचे कुलगुरू व अध्यक्ष प्रा. आयन मार्टिन यांनी मार्गदर्शन केले. सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां.ब. मुजुमदार यांनी कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविले. असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष डॉ. विनय पाठक, सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रामकृष्णन रमण आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनावर अधिक प्रकाश टाकताना धवसे यांनी उच्च शिक्षण क्षेत्रात जागतिक सहकार्य आणि नवोपक्रमावर भर दिला. त्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उभारण्यात येणाऱ्या 300 एकरच्या ‘इंटरनॅशनल एज्यु-सिटी’ प्रकल्पाची माहिती दिली. या प्रकल्पाद्वारे जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना आकर्षित करून संशोधन, सहकार्य आणि नवकल्पनांसाठी सक्षम परिसंस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2032 पर्यंत सुमारे 75 हजार विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची योजना असून, यामुळे भारताला जागतिक ज्ञान व कौशल्य केंद्र म्हणून स्थान मिळेल, असे ते म्हणाले. डिकिन विद्यापीठाचे कुलगुरू व अध्यक्ष प्रा. आयन मार्टिन यांनी जागतिक दृष्टिकोन मांडताना सांगितले की, ट्रान्स नॅशनल शिक्षणाची यशस्विता एकतर्फी नसून, समतोल व परस्पर सहकार्यावर आधारित भागीदारीमध्ये आहे. समान उद्दिष्टे, समान लाभ आणि वेळ, कौशल्य तसेच संसाधनांमध्ये समतोल गुंतवणूक या तत्त्वांवर आधारित सहकार्यच प्रभावी ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील वेगवान बदलांचा उल्लेख करताना प्रा. मार्टिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे जागतिक सहकार्याला चालना देणारे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे नमूद केले.
Source link
भारताची 65 टक्के लोकसंख्या 27 वर्षांखालील:शिक्षण, कौशल्य विकासच भविष्याची गुरुकिल्ली: कौस्तुभ धवसे
