पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी SIR वर सुनावणी केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाला विचारले की, जर निवडणुकीच्या निकालांमध्ये विजयाचे अंतर 2% असेल आणि 15% लोक मतदान करू शकले नाहीत तर काय होईल. न्यायालयाने असेही म्हटले की, मतदार अधिकाऱ्यांमध्ये भरडला जात आहे. हा एकमेकांवर दोषारोप करण्याचा खेळ नाही. न्यायालयाने ही टिप्पणी तेव्हा केली जेव्हा निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीवर निर्णय घेणाऱ्या न्यायाधिकरणाने 47% प्रकरणे फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले- ही राज्य आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील लढाई नाही. हा मतदारांच्या दोन संवैधानिक प्राधिकरणांमध्ये अडकल्याचा प्रश्न आहे. न्यायालयांनी केवळ निवडणुकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हस्तक्षेप केला आहे, त्यांना थांबवण्यासाठी नाही. निवडणूक आयोगाने 9 एप्रिल रोजी बंगालसाठी SIR ची यादी जारी केली होती. त्यानंतर 91 लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. बंगालमध्ये 11.85% नावे वगळली, बहुतेक बांगलादेश सीमेच्या जवळ पश्चिम बंगालमध्ये ऑक्टोबर 2025 मध्ये एकूण मतदार 7.66 कोटी होते. यापैकी आतापर्यंत 90.83 लाख नावे वगळण्यात आली. जवळपास 11.85% मतदार कमी झाले. म्हणजे आता राज्यात 6.76 कोटी मतदार आहेत. निवडणूक आयोगाने अंतिम आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. याव्यतिरिक्त, तपासणीखाली आलेल्या 60.06 लाख मतदारांपैकी 27.16 लाख नावे वगळण्यात आली. बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आली. उत्तर 24 परगणामध्ये 5.91 लाखांपैकी 3.25 लाख नावे वगळण्यात आली. तर, 8.28 लाखांपैकी 2.39 लाख नावे वगळण्यात आली. 8 एप्रिल: TMC निवडणूक आयोगाला भेटले, आरोप- हाकलून लावले 8 एप्रिल रोजी खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसीचे शिष्टमंडळ दिल्लीत निवडणूक आयोगाला भेटायला पोहोचले होते. पण बैठकीनंतर डेरेक म्हणाले की, आम्ही एसआयआरच्या मुद्द्यावर वेळ मागितला होता, पण बैठकीदरम्यान आमच्याशी गैरवर्तन करण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (CEC) आम्हाला फक्त 5 मिनिटांत हाकलून दिले. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, डेरेक ओ’ब्रायन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) बोलण्यापासून रोखले आणि धमकी दिली. ते काहीही ऐकून घेत नव्हते. 12 राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर, 6.08 कोटी लोकांची नावे वगळली निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) च्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत शुक्रवारी उत्तर प्रदेशात अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आली. हे पूर्ण झाल्यानंतर 9 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांच्या मतदार यादीतून एकूण 6.08 कोटी नावे कमी झाली आहेत. गेल्या वर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी SIR सुरू होण्यापूर्वी 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण मतदार सुमारे 51 कोटी होते. अंतिम यादीनंतर ही संख्या 44.92 कोटींवर आली. SIR च्या दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा यांसह पुद्दुचेरी, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपची अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात SIR च्या अंतिम यादीत मतदार 13% नी कमी होऊन 13.39 कोटींवर आले आहेत. म्हणजे 2.04 कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत, तर पश्चिम बंगालमध्येही सुमारे 91 लाख नावे वगळण्यात आली. बंगाल SIR प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात मागील दोन सुनावण्या… 1 एप्रिल: 60 लाख हरकतींपैकी सुमारे 47 लाख हरकतींचा निपटारा पश्चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नंतर 60 लाख हरकतींपैकी सुमारे 47 लाख हरकतींचा निपटारा 31 मार्चपर्यंत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत याची माहिती दिली होती. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले, ‘आम्ही या आकडेवारीवर खूप समाधानी आहोत.’ सर्वोच्च न्यायालय आता 6 एप्रिल रोजी बंगाल SIR विरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह इतर याचिकांवर सुनावणी करेल. 24 मार्च: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- बंगाल वगळता इतर सर्व ठिकाणी SIR योग्य प्रकारे झाले यापूर्वीच्या मागील सुनावणीत CJI सूर्यकांत यांनी तोंडी सांगितले होते की, संपूर्ण देशात SIR प्रक्रिया सुरळीत पार पडली, परंतु पश्चिम बंगालमध्ये यात अडचणी समोर आल्या. ते म्हणाले की, इतर राज्यांमध्येही गुंतागुंतीचे मुद्दे होते, तरीही एकूणच तिथे सर्व काही ठीकठाक राहिले. त्याचबरोबर पक्षांना सल्ला देण्यात आला की, जर कोणती विशेष समस्या कायम राहिली, तर त्यांनी ती कोर्टासमोर मांडावी.
Source link
सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल SIR वर प्रश्न उपस्थित केले:EC ला विचारले- विजयाचे अंतर 2% आणि 15% लोक मतदान करू शकले नाहीत तर काय होईल?
