पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन अधिनियमातील सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागा सध्याच्या 543 वरून वाढवून 816 केल्या जातील, ज्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवून 16 ते 18 एप्रिलपर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, ज्यात हे सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा 31 मार्च 2029 पासून लागू होईल. त्याच वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तो पहिल्यांदाच प्रभावी होईल. प्रस्तावानुसार आरक्षण ‘उभ्या’ (vertical) आधारावर लागू होईल, म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षित जागांमध्येही महिलांसाठी वाटा निश्चित केला जाईल. पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र विधेयक आणणार राज्यांच्या विधानसभांमध्येही याच प्रमाणात जागांचे आरक्षण होईल. सरकार एका घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र सामान्य विधेयकही आणेल, जेणेकरून नव्याने जागा निश्चित केल्या जाऊ शकतील. नवीन जागांची निश्चिती 2027 च्या जनगणनेऐवजी 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाऊ शकते. हा कायदा राज्यांच्या विधानसभांना आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, पुद्दुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू केला जाईल.
महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 जागा वाढतील मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिला आरक्षणानंतर यूपीमध्ये सर्वाधिक 40 लोकसभा जागा वाढतील. 80 वरून 120 होतील. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी 24 जागा आरक्षित होतील. येथे लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 होतील. रिपोर्ट्सनुसार, बिहारमध्ये महिला जागांची संख्या 20 होऊ शकते. येथे एकूण जागा 40 वरून 60 पर्यंत पोहोचू शकतात. एमपीमध्ये 15 महिला आरक्षित जागा वाढू शकतात. तामिळनाडूमध्ये 20 आणि दिल्लीमध्ये 4 महिला जागा असतील. झारखंडमध्ये 7 महिला आरक्षित जागा वाढण्याचा अंदाज आहे. 1931 मध्ये पहिल्यांदा महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता 1931: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनादरम्यान महिला आरक्षणावर पहिल्यांदा चर्चा झाली, परंतु हा प्रस्ताव अखेरीस फेटाळण्यात आला. बेगम शाह नवाज आणि सरोजिनी नायडू यांसारख्या नेत्यांनी महिलांना पुरुषांपेक्षा प्राधान्य देण्याऐवजी समान राजकीय दर्जाच्या मागणीवर भर दिला. 1971: भारतात महिलांच्या स्थितीवर समिती स्थापन करण्यात आली. यातील अनेक सदस्यांनी वैधानिक संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाला विरोध केला. 1974: महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी महिलांच्या स्थितीवरील एका समितीने शिक्षण आणि समाज कल्याण मंत्रालयाला एक अहवाल सादर केला. यात पंचायत आणि नगर संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली. 1988: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनेने (National Perspective Plan) पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत महिलांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली. याने 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीची पायाभरणी केली, ज्यामध्ये पंचायती राज संस्था आणि सर्व राज्यांमधील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले. 1993: 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायत आणि नगरपालिकामध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्यात आल्या. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड आणि केरळसह अनेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 50% आरक्षण लागू केले आहे.
Source link
