Headlines

सुनेत्रा पवारांची तक्रार, देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली तातडीने दखल:महापालिका रचनेत फेरबदल की राजकीय डाव? राजकारण तापलं




पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या नव्या रचनेवरून राज्यातील राजकारणात नव्याने खळबळ उडाली आहे. बारामतीतील पोटनिवडणुकीची पार्श्वभूमी असतानाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र पाठवून गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. महापालिकेने केलेल्या बदलांमुळे काही प्रभागांतील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या तक्रारीमुळे प्रशासन आणि राजकारण या दोन्ही स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या पत्रात पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेमुळे प्रभाग समित्यांमधील सत्तासंतुलन बिघडत असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः काही भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अधिक संख्येने निवडून आले असतानाही त्यांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अन्यायकारक परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला आहे. पुण्यात सध्या एकूण 15 क्षेत्रीय कार्यालये आहेत आणि त्यांची नव्याने रचना करण्यात आली आहे. या बदलांनंतर वडगाव शेरी आणि येरवडा भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक जास्त असतानाही संबंधित प्रभाग समित्यांचे अध्यक्षपद भाजपच्या नगरसेवकांकडे गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे राजकीय समतोल बिघडल्याची भावना निर्माण झाली असून, त्यावर तातडीने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरीत कारवाई करत संबंधित प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी ही बाब पुणे महापालिकेकडे पाठवत सविस्तर खुलासा मागवला आहे. तसेच नगर विकास विभागाला या संदर्भात आवश्यक त्या हालचाली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महापालिका आयुक्तांकडून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यास सांगितल्याने या प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित झाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधत हीच त्यांची कार्यपद्धती असल्याचा आरोप केला आहे. भाजप मित्र पक्षांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे पुणे महापालिकेतील प्रभागरचनेचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय रंग घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तासंतुलन राखणे हा महत्त्वाचा मुद्दा असताना, अशा प्रकारच्या तक्रारींमुळे आगामी काळात आणखी वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पारदर्शकता राखून निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. अहवालावर पुढील निर्णय अवलंबून एकूणच, सुनेत्रा पवार यांच्या तक्रारीनंतर या संपूर्ण प्रकरणाने वेग घेतला असून, राज्य सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आता महापालिकेकडून येणाऱ्या अहवालावर पुढील निर्णय अवलंबून असणार आहे. या प्रकरणाचा परिणाम केवळ पुण्यापुरता मर्यादित न राहता राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *