महेश्वर2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कुंभ व्हायरल गर्लच्या लग्नाच्या प्रकरणात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या (NCST) चौकशीत मोठा खुलासा झाला आहे. मुलीला सज्ञान असल्याचे सांगून निकाह लावला होता, पण ती अल्पवयीन आहे. रेकॉर्डनुसार, निकाहच्या वेळी मुलीचे वय फक्त 16 वर्षे 2 महिने होते.
मध्य प्रदेशातील महेश्वर पोलिस ठाण्यात आरोपी फरमानविरुद्ध पॉक्सो कायदा आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चौकशीत महेश्वर रुग्णालयाचे रेकॉर्ड तपासण्यात आले. NCST ने या प्रकरणात केरळम आणि मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) दिल्लीला बोलावले आहे.
आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांच्या नेतृत्वाखालील तपास पथकाने महेश्वर रुग्णालयाचे रेकॉर्ड तपासले.
निकाहच्या वेळी व्हायरल मुलगी 16 वर्षांची होती
तपासात हे देखील समोर आले की, मुलीचा जन्म 30 डिसेंबर 2009 रोजी झाला होता. 11 मार्च 2026 रोजी केरळमध्ये झालेल्या निकाहच्या वेळी ती अल्पवयीन होती. महेश्वर नगरपालिकेने जारी केलेल्या बनावट जन्म प्रमाणपत्राचा वापर करून केरळमधील पुअर गावात लग्नाची नोंदणी करण्यात आली होती, जी आता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
PFI कनेक्शन आणि परदेशी निधीची शक्यता
या प्रकरणात, वकील प्रथम दुबे यांनी आयोगासमोर केरळममधील सीपीआय-एम नेते आणि पीएफआई सारख्या संघटनांच्या संभाव्य सहभागाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हा निकाह एखाद्या मोठ्या अजेंड्याचा भाग असू शकतो, असा आरोप आहे. यामागे परदेशी निधीचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
तपासात हे देखील समोर आले आहे की, आरोपी आणि पीडित गेल्या तीन महिन्यांपासून व्हीआयपी हॉटेल्समध्ये राहत होते. आयोग या प्रकरणाची चौकशी आदिवासी मुलांच्या तस्करीच्या दृष्टिकोनातूनही करत आहे.
2 राज्यांच्या डीजीपींना दिल्लीत बोलावले
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने 22 एप्रिल 2026 रोजी केरळम आणि मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) दिल्ली मुख्यालयात बोलावले आहे.
आयोगाने दोन्ही राज्यांच्या पोलिसांना दर तीन दिवसांनी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, पीडित आदिवासी मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रकरणावर सतत लक्ष ठेवले जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या नेटवर्कचा शोध
महेश्वर पोलिस निकाहमागे सक्रिय असलेल्या सिंडिकेट आणि बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या नेटवर्कच्या शोधात आहेत. त्याचबरोबर केरळम पोलिस आणि स्थानिक राजकारण्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे.
