युद्ध सध्या तरी दोन आठवड्यांसाठी थांबले आहे. पण हेभारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी नक्कीच एक धोक्याची घंटादेऊन गेले. आपण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 87टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. याचा पाचव्याहिश्श्यापेक्षा जास्त भाग अशा भागातून येतो. तो युद्धाच्याकाळात अत्यंत अस्थिर राहिला आहे. अशा स्थितीतपेट्रोलियमच्या प्रश्नाकडे एक धोरणात्मक धोका म्हणून पाहिले पाहिजे. तसेच वाहतुकीच्या इलेक्ट्रिफिकेशनच्या माध्यमातून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केली पाहिजे.भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी ऑटोमोबाईल बाजारपेठ आहे. ही बाजारपेठ आपल्या जीडीपीमध्येही सुमारे 7 टक्के योगदान देते व लाखोंना रोजगार देते. पण आज हे क्षेत्र एका महत्त्वाच्या वळणावर आहे. जागतिक स्तरावरील तांत्रिक बदलांमुळे ऑटो इंडस्ट्री ‘इंटरनल कम्बशन इंजिन” म्हणजेच ‘आयसीई” तंत्रज्ञानापासूनवेगाने इलेक्ट्रिफिकेशनकडे वळत आहे. हा बदल अपेक्षेपेक्षा कितीतरी वेगाने होत आहे. अशा परिस्थितीत आपण खालील पाच पावले उचलण्याची गरज आहे: 1. ‘आयसीई” वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे उद्दिष्टनिश्चित केले पाहिजे. यात 2030 पर्यंत नव्या वाहनांच्याविक्रीत 100 टक्के इलेक्ट्रिफिकेशन साध्य करता येऊशकते. युके आणि ईयूने 2035चे उद्दिष्ट निश्चित केलेआहे. इंडोनेशिया, थायलंड, तैवाननेही ही वाहनेहटवण्याची कालमर्यादा ठरवली आहे. आपणयाबाबतीत संथपणा करून चालणार नाही. ‘आयसीई”वाहने हटवण्याची स्पष्ट कालमर्यादा उद्योगांना एकविश्वास देईल. उत्पादन आणि सप्लाय चेनमध्येगुंतवणूक वाढेल. यातून ईव्ही बाजारपेठ बहरेल.
2. चीनमध्ये नव्या कारच्या विक्रीत ईव्हीचा वाटा 50 टक्के आहे. युरोपमध्ये तो 20 टक्क्यांहून अधिक, तरअमेरिकेत 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. पण भारतात हेप्रमाण केवळ 4 टक्केच आहे. अशा स्थितीत याक्षेत्राला छोट्या-छोट्या नाही, तर व्यापक रचनात्मकबदलांची गरज आहे. ‘कॉर्पोरेट एव्हरेज फ्युएलइफिशियन्सी” (कॅफे) मानकांच्या रूपात धोरणात्मकसाधने आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. ऊर्जा दक्षताब्युरोने पुढच्या टप्प्याचा मसुदा तर जाहीर केला आहे.पण मानके अद्याप निश्चित झालेली नाहीत. ही दिरंगाईअनिश्चितता निर्माण करते. दरवर्षीसाठी ईव्हीचे स्पष्टउद्दिष्ट ठरले पाहिजे. तसेच खऱ्या प्रगतीला कमकुवतकरणाऱ्या तरतुदी हटवल्या पाहिजेत. नीती आयोगाच्याराष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेनुसार 2030 पर्यंत 30 टक्केइलेक्ट्रिक कार विक्रीचे उद्दिष्ट निश्चित केले जावे.
3. अवजड वाहनांचे इलेक्ट्रिफिकेशन आता केवळ एकइच्छा राहिलेली नाही. ते शक्यही आहे आणि गरजेचेहीआहे. पंतप्रधानांनी संसदेत 15 हजार इलेक्ट्रिक बसेसरस्त्यावर आणण्याबाबत आणि वाहतुकीत पर्यायीऊर्जेचा विस्तार करण्याबाबत सांगितले आहे. 10 हजार 900 कोटी रुपयांची ‘पीएम ई-ड्राईव्ह” योजना याचकटिबद्धतेचे दर्शन घडवते. आता पुढचे पाऊल म्हणजेया बसेसची संख्या वाढवणे. यात खाजगी आणि शालेयबसेसचाही समावेश करावा लागेल. ट्रक्सचेइलेक्ट्रिफिकेशनही अत्यंत आवश्यक आहे. संसदेच्यास्थायी समितीच्या ताज्या अहवालानुसार, ई-बसेस,ई-ट्रक्स आणि ई-रुग्णवाहिकांचा वापर सध्या शून्यआहे.
4. ईव्हीसाठी चार्जिंगचे जाळे असणे गरजेचे आहे.देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक शहरी लोकसंख्याबहुमजली इमारतींमध्ये किंवा सोसायट्यांमध्ये राहते.तिथे खाजगी चार्जर लावण्यासाठी विविध परवानग्याघ्याव्या लागतात. ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी भारताला‘राईट टू चार्ज”चा कायदा करावा लागेल.
5. संपूर्ण यंत्रणा तेलाकडून इलेक्ट्रिककडे वळवणे याचाअर्थ आपण आता चीनवर अवलंबून राहावे, असा होतनाही. आपल्याला खनिज सोर्सिंग, शुद्धीकरण, सेलनिर्मिती, पॅक असेंब्ली आणि रिसायकलिंगपर्यंत संपूर्ण”बॅटरी व्हॅल्यू चेन”मध्ये आपली क्षमता वाढवावी लागेल.
(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) ईव्हीमधील बदलांसाठी स्पष्टता आणिअंमलबजावणीची गरज आहे. आजघेतलेला निर्णय आगामी दशकांसाठीसप्लाय चेन, भांडवलाचा ओघ आणितांत्रिक नेतृत्वाची दिशा ठरवेल. ही ५कलमी योजना तातडीची गरज आहे.
अमिताभ कांत यांचा कॉलम:देशासाठी एक ‘ईव्ही क्रांती''आता झाली खूप गरजेची
