Headlines

जागा मोजणी फी भरण्यावरुन घोडे अडले:अकलूज रुग्णालयाचे विस्तार रखडलेला, 2004 व 2014 मध्ये श्रेणीवर्धन मिळून कामाला मुहूर्त नाही‎



येथील उपजिल्हा रुग्णालयाला २००४ मध्ये ५० तर २०१४ मध्ये १०० खाटांचा दर्जा मिळूनही गेली २२ वर्षे सुसज्ज इमारती अभावी रुग्ण सेवा केवळ ३० बेडपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा उपलब्ध करून दिली तर मोजणी फी कुणी भरायची यात अडकल्याने तालुक्य

.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व आरोग्यमंत्री स्व. दिग्विजय खानविलकर यांच्या पुढाकाराने सन २००४ मध्ये त्यावेळी असणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालयास ५० बेडच्या उपजिल्हा रुग्णालयास मंजुरी देण्यात आली.पुढे सन २०१४ मध्ये शासनाने त्यास १०० बेडची मान्यता दिली. मात्र त्याप्रमाणात इमारतीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक अधिकाऱ्यांची भरतीही होऊ शकलेली नाही.त्यामुळे १०० बेडची मान्यता असूनही शासनाकडून रुग्णालयाला केवळ ३० बेडचेच अनुदान मिळते व त्यावरच हा कारभार सुरू आहे. खा.धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या प्रयत्नातून १५ सप्टेंबर २०२५ मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी स.न.८४/६/२ ब क्षेत्र ५६ आर ही जागा उपलब्ध करून दिली. माळशिरस तालुका हा आरोग्य सेवांचा केंद्र बिंदू असल्याने उपचारासाठी आसपासच्या तालुक्यातील रुग्णही येथे उपचारासाठी येतात. रुग्ण दाखल झाल्यानंतर उत्तर मिळेपर्यंतच त्यांची प्रकृती गंभीर होते.याठिकाणी शव चिकीत्सक नसल्याने अशा वेळी बाहेरून मागवावे लागतात. त्यामुळे मृत्यूनंतरही रुग्णांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा लागतो ही वस्तुस्थिती अधीक्षक डॉ.ओव्हाळ यांनी मांडली.मोजणी फी भरून घेतल्याशिवाय किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी निःशुल्क मोजणीचे पत्र दिल्याशिवाय तातडीने मोफत मोजणी करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अशा पत्रासाठी उपजिल्हा रुग्णालयाने आता ८ महिन्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रयत्न सुरू केले आहेत.मात्र शासकीय कर्मचारी संपामुळे त्यास ही मुहूर्त मिळाला नाही.

सात महिन्यापासून रखडली मोजणी अनेक वर्षांनंतर नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध झाल्याने उपजिल्हा रुग्णालयाने या जागेच्या मोजणीसाठी माळशिरस भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे प्रकरण पाठवले.मात्र त्यासाठी त्यांनी मोजणी फी भरण्यास सांगितले. यावर जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी नरखेड रुग्णालयाची निःशुल्क मोजणी झाल्याचा दाखला देत शासकीय जागेसाठी शासनाच्या आरोग्य विभागाने शासनाला फी भरावी लागत नसल्याची भूमिका घेतली. मात्र भूमी अभिलेख कार्यालयाने त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आदेशाची मागणी केली.यात ७ महिने मोजणी रखडली. जागा व इमारतीअभावी या उपजिल्हा रुग्णालयात भरतीही न झाल्याने अतिदक्षतासारखे अनेक विभाग सुरूच झालेले नाहीत. गंभीर रुग्ण, विशेषतः रक्तस्राव झालेल्या प्रसूती मातां सारख्या रुग्णांना सोलापूरला पाठवावे लागत आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *