हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील उपकार्यकारी अभियंत्याने निलंबनाच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून जिल्हा परिषदेने केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. याप्रकरणात आता ता. ६ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे उपकार्यकारी अभियंता डी. के. मस्के यांनी सांगितले. हिंगोली जिल्हयातील जोडपिंपरी येथे उपकार्यकारी अभियंता मस्के यांच्या पत्नीच्या नावे जमीन आहे. या जमीनीमध्ये त्यांनी गोठ्याचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे मस्के यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी नायब तहसीलदार नकुल वाघुंडे यांची चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने मस्के यांच्या विरोधात अहवाल दिला होता. या अहवालावरून उपकार्यकारी अभियंता मस्के यांना ता. २५ जून रोजी निलंबीत केले होते. या निलंबनाचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी काढले होते. दरम्यान, या निलंबनाच्या कारवाईच्या विरोधात मस्के यांनी उच्च न्यायालयात ॲड. शिवप्रसाद जाधवर यांच्या मार्फत दावा दाखल केला आहे. सदर प्रकरणात हमी योजनेच्या नियमांची माहिती नमुद केली असून त्यांच्या पत्नीच्या नांवे जॉबकार्ड आहे शिवाय त्यांच्या नावे गोठा मंजूर करण्याची प्रक्रिया ग्रामसभेत झाली असून ग्रामसभेनेच त्यांची निवड केल्याचे दाव्यात नमुद केले आहे. शासकिय कर्मचाऱ्याच्या नावे शेती असेल तर त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही मात्र त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे असलेल्या शेत जमीनीवर हमी योजनेच्या कामांचा लाभ घेता येतो असे नमुद केले आहे. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेने केलेली कारवाई नैसर्गिक न्यायाला धरून नसल्याचेही या दाव्यात नमुद करण्यात आल्याचे मस्के यांनी सांगितले. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी तसेच चौकशी अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ता. ६ जुलै रोजी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Source link
निलंबन कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान:हिंगोली जि. प. उपकार्यकारी अभियंत्याचा कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा
