देशातील राजकीय व्यवस्थेत मोठे बदल घडवणारा कायदा आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी दिली आहे. कोणताही लोकप्रतिनिधी, मग तो पंतप्रधान असो, मुख्यमंत्री असो किंवा मंत्री असो, जर तो सलग 30 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहिला, तर त्याला संबंधित पदावर कायम राहता येणार नाही, असा कायदा करण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रस्तावित निर्णयामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. उज्ज्वल निकम यांच्या मते, हा कायदा लागू झाल्यास तो देशासाठी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी ठरेल. सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता वाढवणे आणि सत्तेच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींना अधिक जबाबदार बनवणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि तो प्रभावीपणे लागू व्हावा यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्यांची संयुक्त समिती तयार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या समितीमार्फत विविध राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आणि सचिवांसोबत चर्चा सुरू असल्याचे निकम यांनी सांगितले. कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, त्यावर कोणते उपाय असू शकतात आणि नियम अधिक प्रभावी कसे बनवता येतील, यावर सविस्तर विचार सुरू आहे. त्यामुळे हा कायदा केवळ घोषणा न राहता प्रत्यक्षात कठोरपणे लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. नागरिकांनी सावध राहावे दरम्यान, उज्ज्वल निकम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनावरही भाष्य केले. आगामी काळात जागतिक स्तरावर आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल तसेच सोन्याच्या खरेदीबाबत संयम आणि बचतीचा सल्ला दिला असल्याचे त्यांनी म्हटले. हे आवाहन भीती निर्माण करण्यासाठी नसून, भविष्यातील परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी नागरिकांनी सावध राहावे, या उद्देशाने करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Source link
नेत्यांसाठी कठोर नियम; 30 दिवस जेलमध्ये राहिल्यास खुर्ची धोक्यात:पंतप्रधानांपासून मंत्र्यांपर्यंत एकच नियम; उज्ज्वल निकमांची माहिती
