मंदिरांवरील आघात रोखण्यासाठी, मंदिर संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी आणि देवस्थानांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी येथे ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदेचे’ यशस्वी आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजापेठ य
.
या परिषदेला मुख्य मार्गदर्शक म्हणून अमरावतीचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे, हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट, देवस्थान सेवा समितीचे राज्य पदाधिकारी अनूप जयस्वाल, हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्रीकांत पिसोळकर उपस्थित होते. परिषदेत बोलताना सुनील घनवट म्हणाले की, सरकारने ३ मे रोजी आणलेले जाचक इनाम निर्मूलन प्रारूप अवघ्या काही दिवसांत, म्हणजेच १३ जून रोजी, स्थगित करणे हा हिंदूंच्या संघटित शक्तीचा मोठा विजय आहे. मंदिर महासंघामुळे मंदिर विश्वस्तांमध्ये मोठी संघटन शक्ती निर्माण झाली आहे. आता कोणत्याही एका मंदिराची समस्या ही संपूर्ण हिंदू समाजाची समस्या मानून लढले पाहिजे. जर हीच वज्रमूठ पुढे कायम राहिली, तर देशातील ४ लाख मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, वक्फ बोर्डाने बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या मंदिरांच्या जमिनी मुक्त करणे हा महासंघाचा पुढचा मोठा लढा असेल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी मंदिर सुरक्षेच्या मुद्द्यावर विशेष भर दिला. केवळ पूजा-अर्चा न करता, काळानुसार मंदिरांच्या माध्यमातून तरुण पिढीसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग, व्यायामशाळा, गोशाळा यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम सुरू करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या मानसिकतेमुळे अशा जाचक कायद्यांची निर्मिती होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून या मागण्या शासनाकडे पोहोचवून योग्य तो न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. परिषदेची प्रास्ताविक भूमिका मांडताना श्रीकांत पिसोळकर यांनी मंदिरे ही केवळ धार्मिक विधींची जागा नसून ती ‘सनातन धर्म प्रचाराची’ आणि संस्कृती रक्षणाची मुख्य केंद्रे बनली पाहिजेत, असे सांगितले. या परिषदेला अंबादेवी संस्थानचे ॲड. राजेंद्र पांडे, पिंगळादेवी संस्थानचे विनीत पाकोडे यांसह अनेक मान्यवर विश्वस्त उपस्थित होते.
‘अँटी-लँड ग्रॅबिंग’ कायद्याची आता असणार खरी गरज अनूप जयस्वाल यांनी ‘महाराष्ट्र इनाम निर्मूलन अधिनियम’ हा हिंदू मंदिरांसाठी कसा जाचक होता, यावर प्रकाश टाकला. मंदिरांच्या जमिनी हडप करणाऱ्या भूमाफियांविरोधात शासनाने कडक ‘अँटी-लँड ग्रॅबिंग’ कायदा आणण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
