वन नेशन, वन इलेक्शन- JPC ची टीम गुजरातमध्ये पोहोचली:प्रियंका गांधी यांच्यासह 39 सदस्य सर्व पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेणार

वन नेशन-वन इलेक्शनच्या मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीने विविध राज्यांचा दौरा करून राजकीय पक्ष आणि अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. प्रियंका गांधी, संबित पात्रा आणि बांसुरी स्वराज यांच्यासह समितीचे ३९ सदस्य आजपासून तीन दिवसांसाठी गुजरातमध्ये पोहोचले आहेत. जेपीसी सदस्य मंगळवारी संध्याकाळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचे विचार जाणून घेतील. समितीची पहिली पत्रकार परिषद संध्याकाळी ५:३० वाजता गांधीनगरच्या गिफ्ट सिटीमध्ये होईल. तसेच, समितीने २० मे २०२६ रोजी सर्व राजकीय पक्षांना आपले विचार मांडण्यासाठी गांधीनगरला बोलावले आहे. या मुद्द्यावर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते अनिल पटेल म्हणाले – गुजरात भाजप ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’चे पूर्णपणे समर्थन करते. तर काँग्रेस प्रवक्ते मनीष दोषी म्हणाले – काँग्रेस या मुद्द्यावर आपले विचार मांडेल. हा मुद्दा जनतेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे आणि आमच्या सर्व चिंता समितीसमोर मांडल्या जातील. वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष वकील पीपी चौधरी आहेत. यात एकूण 39 सदस्य आहेत, ज्यात 27 लोकसभा खासदार आणि 12 राज्यसभा खासदार यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडचा दौरा केलेली JPC महाराष्ट्रामध्ये काय केले? JPC ने 17-18 मे 2025 रोजी महाराष्ट्राचा दौरा केला. तेथे मुख्यमंत्री, राजकीय पक्ष, प्रशासकीय अधिकारी, बँका, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) आणि नियामक संस्थांशी चर्चा करण्यात आली. समितीचा उद्देश एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास प्रशासन, खर्च आणि शासनावर काय परिणाम होईल हे समजून घेणे हा होता. उत्तराखंडमध्ये काय केले? JPC ने 19-21 मे 2025 दरम्यान देहरादून आणि उत्तराखंडच्या इतर भागांना भेट दिली. समितीने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य प्रशासन आणि इतर संघटनांशी चर्चा केली. धामी यांनी JPC ला सांगितले की, वारंवार निवडणुका झाल्यामुळे गेल्या 3 वर्षांत सुमारे 175 दिवस आचारसंहितेमुळे सरकारी कामांवर परिणाम झाला. त्यांचा दावा होता की, जर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर 30-35% पर्यंत खर्च वाचू शकतो. कारण, डोंगराळ राज्यांमध्ये वारंवार निवडणुका घेणे कठीण असते. तसेच, चारधाम यात्रा, पाऊस आणि कठीण भौगोलिक परिस्थिती निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करतात. अहवाल/एकत्रित सादर कधी? JPC ला 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे. अहवालात सर्व सल्लामसलत, सादरीकरणे आणि बैठकीतील माहिती एकत्र करून शिफारसी दिल्या जातील. अद्याप कोणतीही अंतिम मुदत किंवा सादर करण्याची तारीख प्रकाशित झालेली नाही. JPC च्या अहवालानंतर संसदेत पुढील चर्चा/मतदान होईल. वन नेशन-वन इलेक्शन काय आहे? भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांसाठी वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. याचा अर्थ मतदार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या सदस्यांना निवडण्यासाठी एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वीच विसर्जित करण्यात आल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभा देखील विसर्जित करण्यात आली. यामुळे ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही परंपरा खंडित झाली. ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ यावर विचार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 रोजी एका पॅनेलची स्थापना करण्यात आली होती. या पॅनेलने भागधारक-तज्ञांशी चर्चा आणि 191 दिवसांच्या संशोधनानंतर 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे 4 मोठे फायदे- रामनाथ कोविंद समितीने आपल्या अहवालात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने हे तर्क दिले आहेत… 1. प्रशासनात सातत्य येईल: देशाच्या विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या चक्रांमुळे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि सरकारांचे लक्ष निवडणुकांवरच केंद्रित राहते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने सरकारचे लक्ष विकासात्मक उपक्रम आणि जनकल्याणकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीवर केंद्रित होईल. 2. अधिकारी कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतील: निवडणुकांमुळे पोलिसांसह अनेक विभागांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास वारंवार नियुक्ती करण्याची गरज कमी होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकारी त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. 3. धोरणात्मक निष्क्रियता थांबेल: निवडणुकांदरम्यान आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीमुळे नियमित प्रशासकीय कामकाज आणि विकासकामे थांबतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास आदर्श आचारसंहिता दीर्घकाळ लागू राहण्याचा कालावधी कमी होईल, ज्यामुळे धोरणात्मक निष्क्रियता कमी होईल. 4. आर्थिक बोजा कमी होईल: एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास खर्चात लक्षणीय घट होऊ शकते. जेव्हा जेव्हा निवडणुका होतात, तेव्हा मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुरक्षा उपायांच्या व्यवस्थापनावर मोठा खर्च होतो. याशिवाय राजकीय पक्षांनाही बराच खर्च करावा लागतो. ही आकडेवारी एकाच वेळी निवडणुकांना समर्थन देते • 2019-2024 या काळात भारतात 676 दिवस आचारसंहिता लागू होती, म्हणजेच दरवर्षी सुमारे 113 दिवस. • फक्त 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येच एका अंदाजानुसार सुमारे 1 लाख कोटी रुपये खर्च झाले.



Source link