तालुक्यातील दुर्गम भागात सध्या बाळहिरडा तोडणीचा हंगाम वेगाने सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप हमीभाव जाहीर न केल्यामुळे हक्काचा आर्थिक आधार असलेला हा बाळहिरडा स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून अवघ्या १०० रुपये प्रति किलो या कवडीमोल भावाने खरेदी केला जात आ
.
दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर शासनाने १७० रुपये हमीभाव देऊन खरेदी केली होती, परंतु नंतर ती बंद झाली. यावर्षी नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळाने ३०० ते ३५० रुपये प्रति किलो दराने खरेदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला. या पार्श्वभूमीवर, महामंडळाने त्वरित खरेदी केंद्र सुरू करावीत, या मागणीसाठी अनंत घाणे, तुकाराम खाडे आदींनी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन आदिवासी विकास महामंडळाला दिले आहे.
जीवघेणी कसरत; व्यापाऱ्यांना मोकळे रान ^”बाळहिरडा गोळा करताना आजवर अनेक आदिवासी बांधवांचे हात-पाय मोडून त्यांना अपंगत्व आले आहे, तर काहींना जीव गमवावा लागला आहे. तरीही शासन गंभीर नाही. हमीभाव न देणे म्हणजे जाणीवपूर्वक व्यापाऱ्यांना लुटीसाठी मोकळे रान देण्यासारखे आहे. शासनाने पीडित कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत देऊन ३५० रुपये हमीभाव जाहीर करावा, अन्यथा हजारो आदिवासी शेतकरी रस्त्यावर उतरतील.” – अनंत महादू घाणे, समाजसेवक, वारंणघुशी.
