राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नदी सुशोभीकरणापेक्षा तिच्या प्रदूषणमुक्तीवर अधिक भर देण्याची भूमिका मांडली आहे. राज्यातील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी पुण्यात सांगितले. आकुर्डी येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मुख्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीला आमदार उमा खापरे, आमदार शंकर जगताप, महापौर रवी लांडगे, ‘पीएमआरडीए’ चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले, ‘पीएमआरडीए’ चे अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे आदी उपस्थित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्था आणि उद्योगांकडून सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले. अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात, मात्र योग्य देखभालीअभावी ते बंद अवस्थेत असतात. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटीस न बजावता थेट आणि कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेस (सोसायटी) ‘एसटीपी’ सक्तीचा करावा आणि आपल्या हद्दीतील प्रत्येक नाला ‘एसटीपी’ला जोडून केवळ प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत जाईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले. जलप्रदूषणासोबतच बैठकीत वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. बांधकामाच्या ठिकाणी इमारती योग्य प्रकारे झाकल्या न गेल्याने हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा उघड्यावर सुरू असलेल्या बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजावून हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना सक्ती करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी ‘पीएमआरडीए’ व महानगरपालिकेला दिले. या बैठकीत ‘पीएमआरडीए’ व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (पीसीएमसी) इंद्रायणी, पवना व मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले. ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य अभियंता रिनाज पठाण व महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सविस्तर तांत्रिक माहिती दिली. लोकप्रतिनिधींनी शहरातील जल व वायुप्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करत राज्यशासनाने भरीव सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली, ज्यावर मंत्री मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पंकजा मुंडे यांनी प्रतिपादन केले की, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगारक्षम बनवून त्यांना ‘महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा’ बनवण्यावर भर देत आहे. ही योजना ग्रामीण पशुपालकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे एक सशक्त माध्यम ठरणार आहे.
पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील कामधेनू सभागृहात ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ सादरीकरण व अंमलबजावणी कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुदंडा, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड, बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतलकुमार मुकणे, विभागाचे सहसचिव निवृत्तीनाथ मऱ्हाळे, तसेच प्रादेशिक व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाल्या की, या योजनेद्वारे ग्रामीण युवकांना पशुपालनाकडे केवळ पारंपरिक व्यवसाय म्हणून न पाहता, एक व्यावसायिक उद्योजकता म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊन ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पशुजन्य उत्पादनांची उत्पादकता वाढवणे आणि स्थानिक स्तरावर स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार विकासाच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करण्यावर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे.
पशुसंवर्धन विभागाच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी आणि योजनेत गैरप्रकार होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. ही योजना प्रभावीपणे राबवून यशस्वी करण्याकरिता सर्वांनी प्रयत्न करावेत. योजनेचे जिल्हा, तालुका स्तरावर शिबिरे आयोजित करावीत, तसेच योजनांची अधिकाधिक जनजागृती करावी. कामाचा महिनानिहाय आढावा घेण्यात येईल आणि येत्या काळात लाभ वाटपाबाबत भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंडे यांनी पुढे सांगितले की, पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आदी व्यवसाय करून शेतकऱ्यांमधून उद्योजक निर्माण होत आहेत. पशुसंवर्धनाला उद्योजकाचा दर्जा दिला पाहिजे आणि ग्रामीण युवकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. येत्या काळात वराहपालन व्यवसायावर भर द्यावा, अंड्याचा ब्रँड निर्माण करण्याकरिता सामूहिक दृष्टिकोन ठेवून प्रयत्न करावेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रात ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या तत्वावर काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
डॉ. रामास्वामी एन. यांनी यावेळी सांगितले की, महाराष्ट्र हे पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषीचा दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यामुळे विभागाला कृषीचा दर्जा निर्माण करायचा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ विकास क्षेत्रात कृषी आणि पशुसंवर्धन यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
Source link
