यावेळी रेपो दरात बदल करण्यात आलेला नाही. तो 5.25% वर कायम ठेवला आहे. म्हणजे कर्ज महाग होणार नाही आणि तुमचा EMI देखील वाढणार नाही. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज 8 एप्रिल रोजी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्येही रेपो दरात बदल करण्यात आला नव्हता. आरबीआयने डिसेंबरमध्ये व्याजदर 0.25% ने कमी करून 5.25% केला होता. आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो दर म्हणतात. जेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात
दर दोन महिन्यांनी होते RBI ची बैठक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी 3 आरबीआयचे असतात, तर उर्वरित केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या एकूण 6 बैठका झाल्या होत्या. रेपो रेट काय आहे, यामुळे कर्ज कसे स्वस्त होते? आरबीआय ज्या व्याजदराने बँकांना कर्ज देते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्याने बँकांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँकांना कर्ज स्वस्त मिळाल्यास, ते अनेकदा याचा फायदा ग्राहकांना देतात. म्हणजे, बँका देखील त्यांचे व्याजदर कमी करतात. रिझर्व्ह बँक रेपो रेट का वाढवते आणि कमी करते? कोणत्याही सेंट्रल बँकेकडे पॉलिसी रेटच्या स्वरूपात महागाईशी लढण्याचे एक शक्तिशाली साधन आहे. जेव्हा महागाई खूप जास्त असते, तेव्हा सेंट्रल बँक पॉलिसी रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. पॉलिसी दर जास्त असेल तर बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होईल. त्या बदल्यात बँका आपल्या ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ (मनी फ्लो) कमी होतो. पैशाचा ओघ कमी झाला की मागणीत घट होते आणि महागाई कमी होते. त्याचप्रमाणे जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट परिस्थितीतून जाते तेव्हा पुनरुज्जीवनासाठी (रिकव्हरीसाठी) पैशाचा ओघ वाढवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत सेंट्रल बँक पॉलिसी दर कमी करते. यामुळे बँकांना सेंट्रल बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात कर्ज मिळते.
Source link
रेपो दरात बदल नाही, कर्ज महाग होणार नाहीत:आरबीआयने व्याजदर 5.25% वर कायम ठेवला; 2025 मध्ये चार वेळा 1.25% कपात
