अमेरिकेत ट्रम्प टॅरिफचा सर्वात मोठा परतावा सुरू:व्याजासह 90 दिवसांत पैसे परत मिळतील, ₹13.8 लाख कोटी परत करायचे आहेत

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लावण्यात आलेले शुल्क (टॅरिफ) अवैध ठरवल्यानंतर परताव्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अमेरिकन कंपन्या सोमवारपासून नवीन ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करू शकतात. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा शुल्क परतावा मानला जात आहे, ज्यामध्ये 166 अब्ज डॉलर (सुमारे 13.8 लाख कोटी रुपये) परत केले जाणार आहेत. परतावा देण्याचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लागू झाला आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, ट्रम्प प्रशासनाने आपत्कालीन अधिकारांचा गैरवापर करून शुल्क लावले होते. यानंतर, कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडने आयातदारांना त्यांची जमा रक्कम आणि व्याज परत करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे सुमारे 3.3 लाख आयातदारांना दिलासा मिळेल, ज्यांनी गेल्या वर्षी कार पार्ट्सपासून स्मार्टफोनपर्यंतच्या वस्तूंवर मोठा कर भरला होता. CAPE पोर्टलद्वारे अर्ज करता येईल यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने कन्सोलिडेटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड प्रोसेसिंग ऑफ एंट्रीज (CAPE) नावाचे नवीन पोर्टल सुरू केले आहे. हे ACE (ऑटोमेटेड कमर्शियल एन्व्हायर्नमेंट) प्रणालीचा भाग आहे. याद्वारे, आयातदार “CAPE डिक्लेरेशन” दाखल करून त्यांचे दावे सादर करू शकतील, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल असा दावा करण्यात आला आहे. 60-90 दिवसांत पैसे मिळतील परतावा मिळवण्यासाठी “इंपोर्टर ऑफ रेकॉर्ड” आणि अधिकृत कस्टम ब्रोकर्सना ACE पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल आणि बँक खात्याचे तपशील द्यावे लागतील. CBP नुसार, योग्य आणि पूर्ण माहिती असलेल्या अर्जावर 60-90 दिवसांत पैसे दिले जाऊ शकतात. कागदपत्रांमध्ये कमतरता किंवा तपासणीची आवश्यकता असल्यास विलंब होऊ शकतो. पहिल्या टप्प्यात मर्यादित आयातदारांना दिलासा CBP ने स्पष्ट केले आहे की, पहिल्या टप्प्यात सर्व आयातदारांना परतावा मिळणार नाही. सध्या केवळ “अनलिक्विडेटेड एंट्रीज” (ज्यांचे कर मूल्यांकन अद्याप पूर्ण झालेले नाही) आणि 80 दिवसांच्या आतील एंट्रीजचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर प्रकरणांचा पुढील टप्प्यांमध्ये विचार केला जाईल. 56 हजार आयातदारांनी नोंदणी केली न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 3.3 लाख आयातदारांनी एकूण 166 अब्ज डॉलरचे शुल्क भरले होते. 9 एप्रिलपर्यंत यापैकी केवळ 56,500 आयातदारांनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टीममध्ये नोंदणी केली आहे, जी परतावा मिळवण्यासाठी आवश्यक आहे. ग्राहकांना किती फायदा? न्यूयॉर्क फेडरल रिझर्व्ह बँकेनुसार, शुल्काचा सुमारे 90% भार कंपन्या आणि ग्राहकांनी मिळून उचलला होता. लॉजिस्टिक्स आणि रिटेल क्षेत्रासारख्या काही कंपन्यांनी ग्राहकांना दिलासा देण्याचे संकेत दिले आहेत, परंतु सामान्य ग्राहकांपर्यंत याचा किती लाभ पोहोचेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही. कायदेशीर लढा अजूनही सुरू टॅरिफबाबतचा वाद पूर्णपणे संपलेला नाही. कॉस्टकोसारख्या कंपन्यांनी यापूर्वीच टॅरिफविरोधात खटला दाखल केला होता. ट्रेड कोर्टने संकेत दिले आहेत की, अनेक प्रकरणे एकाच वेळी सुनावणीसाठी जोडली जातील. त्याचबरोबर, सरकार या निर्णयाविरोधात अपील देखील करू शकते, ज्यामुळे प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते. 10% जागतिक टॅरिफवरही प्रश्नचिन्ह दरम्यान, कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडच्या न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांनी लावलेल्या 10% जागतिक टॅरिफच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. 24 राज्यांनी (बहुतेक डेमोक्रॅट-शासित) आणि लहान व्यवसायांनी याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. केवळ व्यापार तूट इतके मोठे पाऊल उचलण्यासाठी पुरेसा आधार असू शकते का, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे.



Source link