सर्वोच्च न्यायालयाने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना ‘राष्ट्रपुत्र’ घोषित करण्याची आणि आझाद हिंद सेनेला (INA) भारताच्या स्वातंत्र्याचे श्रेय देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (PIL) फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला ‘न सुधारणारा’ असे संबोधले आणि कठोर टिप्पणी केली. सोमवारी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ता पिनाकपाणी मोहंती यांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी यापूर्वीही अशाच प्रकारची याचिका दाखल केली होती आणि आता ते न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहेत. न्यायालयाने इशारा दिला की, जर असेच सुरू राहिले तर याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयात येण्यावरही बंदी घातली जाऊ शकते. तसेच, रजिस्ट्रीला निर्देश देण्यात आले की, भविष्यात त्यांची कोणतीही जनहित याचिका मंजूर करू नये. याचिकाकर्त्याच्या 3 मागण्या 2 वर्षांपूर्वीही याचिका फेटाळण्यात आली होती मोहंती यांनी यापूर्वी 2024 मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करत एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणात, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच, निवडणुकांच्या संदर्भात याचिका दाखल करण्याच्या वेळेवरही प्रश्न विचारला होता.
Source link
सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करण्याची मागणी फेटाळली:सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- प्रसिद्धीसाठी सर्व काही करता, न्यायालयात प्रवेश बंदी घालू
