Headlines

सरसकट कर्जमाफी अन् स्मार्ट मीटर हटावसाठी पारनेरात भाकपचा मोर्चा:मनरेगा व शाळा वाचवण्यासाठी आंदोलन; तहसीलदार सौंदाणे यांना दिले निवेदन




सरसकट कर्जमाफी, स्मार्ट मीटरला तीव्र विरोध, ‘मनरेगा’ कायद्याचे संरक्षण आणि जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा वाचवण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या वतीने मंगळवारी (७ जुलै) पारनेर तहसील कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. पारनेरच्या खालच्या वेशीतील ऐतिहासिक लाल चौकातून घोषणाबाजीत सुरू झालेला हा मोर्चा मुख्य बाजारपेठेतून मार्गस्थ होत तहसील कचेरीवर धडकला. तेथे मोर्चाचे रुपांतर जाहीर सभेत झाले. यावेळी आंदोलकांना संबोधित करताना किसान सभेचे तालुकाध्यक्ष कॉ. सुभाष ठुबे यांनी महावितरणच्या कारभारावर कडाडून टीका केली. “शासनाचे आदेश डावलून वीज कंपनी घरमालकांची परवानगी न घेता परस्पर स्मार्ट मीटर बसवत आहे. ही योजना ग्राहकांची लूट करणारी असून ती तात्काळ बंद करावी. ग्राहकांच्या मागणीनुसार त्यांना जुनेच मीटर परत द्यावे,” अशी मागणी त्यांनी केली. तालुका सहसचिव कॉ. कैलास शेळके यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन ‘व्हीबीग्रामजी’ कायद्याला विरोध करत, जुना ‘मनरेगा’ कायदा सुधारणांसह लागू करण्याची मागणी केली. कान्हूर पठारचे माजी सरपंच गोकुळ काकडे यांनी तालुक्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष वेधत प्रशासनाने लोकसंख्या आणि पशुधनाचा विचार करून आत्तापासूनच पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन व चारा छावण्यांची तयारी करावी, अशी मागणी केली. किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. बबनराव सालके यांनी कमी पटसंख्येचे कारण दाखवून जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा तीव्र निषेध केला. तसेच कांद्याला हमीभाव देऊन निर्यात कायम खुली ठेवण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. याप्रसंगी आबासाहेब गायकवाड व माऊली करंजुले यांचीही भाषणे झाली. या आंदोलनात जयसिंगराव गायकवाड, बबनराव रावडे, सागर व्यवहारे, सुलाबाई आदमाने, मैनावती दिवेकर यांच्यासह भाकपचे पदाधिकारी, शेतकरी आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. ही कर्जमाफी नव्हे, तर “कर्ज वसुली’ योजना! ^ राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. सरसकट कर्जमाफी देण्याऐवजी जाचक अटी व शर्ती लादून बहुतांश शेतकऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. ही कर्जमाफी योजना नसून एक प्रकारे कर्ज वसुली योजना आहे. सरकारने आपल्या घोषणेप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करू. – कॉ. संतोष खोडदे, तालुका सचिव, भाकप.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *