राज्यातील ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ ही प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून ‘कर्जवसुली योजना’ असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील समितीचे प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासोबत होणारी बैठक ऐनवेळी रद्द करण्यात आल्याने सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास इच्छुक नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या कथित अन्यायाविरोधात राज्यभर मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. रोहित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेतील अटी इतक्या कठोर आहेत की, राज्यातील सुमारे 70 टक्के म्हणजेच जवळपास 36 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. ‘ही कर्जमाफी नाही, कर्जवसुली योजना’ रोहित पवार म्हणाले की, 2019 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेतला, त्यांना केवळ 50 हजार रुपयांची मर्यादित मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना किमान दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही 2025-26 आणि 2026-27 या कालावधीसंदर्भातील अटी घालण्यात आल्याने त्यांना लाभ मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन आंदोलने, मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक… तरीही मार्ग नाही या प्रश्नावर दोन वेळा आंदोलन करण्यात आल्याचे सांगत रोहित पवार म्हणाले की, पहिल्या आंदोलनानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारसोबत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे पुन्हा आंदोलन झाले. त्या आंदोलनात राजू शेट्टी, अजित नवले, अनेक आमदार आणि विविध पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सरकारचे आणि आमचे आकडे वेगळे असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. आम्ही आकडेवारीसह 36 लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी समितीचे प्रमुख प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासोबत चर्चा करण्यास सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. बैठक ठरली… पण ऐनवेळी रद्द रोहित पवार यांनी सांगितले की, प्रवीणसिंह परदेशी यांनी अधिकृत पत्र देऊन सकाळी 10 वाजता बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी अनेक शेतकरी नेते, आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र बैठक सुरू होण्याच्या काही मिनिटे आधीच परदेशी यांनी फोन करून उपस्थित राहता येणार नसल्याचे सांगितले. याशिवाय, मुख्यमंत्री कार्यालयातून संबंधित समिती बरखास्त करण्यात आल्याचेही कळविण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारनेच ही बैठक होऊ दिली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘बैठक रद्द म्हणजे शेतकऱ्यांवरील अन्याय’ सरकारने जाणीवपूर्वक बैठक टाळली असून शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेण्याची त्यांची तयारी नाही, असा आरोप करत रोहित पवार म्हणाले की, आता राज्यभर मोठे आंदोलन उभारले जाईल. विरोधी पक्षांसह विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांना सोबत घेऊन संघर्ष तीव्र केला जाईल. पीक विमा आणि अतिवृष्टी मदतीवरही प्रश्न रोहित पवार यांनी सरकारच्या इतर कृषी योजनांवरही टीका केली. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी 35 हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात केवळ साडेबारा हजार कोटी रुपयेच वितरित झाले. उर्वरित निधी कुठे गेला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पीक विमा योजनेतील चार महत्त्वाचे ट्रिगर काढून टाकल्यामुळेही मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील अनेक भागात अद्याप समाधानकारक पाऊस नसल्याने शेतकरी संकटात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केली’ बैठक रद्द झाल्यानंतर रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावरही सरकारवर तीव्र टीका केली. त्यांनी एक्सवरील (ट्विटर) पोस्टमध्ये म्हटले की, सरकार किती लबाड, ढोंगी, दांभिक आणि विश्वासघातकी आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यासोबत विनाअट सरसकट कर्जमाफीसंदर्भात सकाळी 10.30 वाजता बैठक निश्चित करण्यात आली होती. ठरल्याप्रमाणे शिष्टमंडळ वेळेत पोहोचले, मात्र एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिला नाही आणि शेवटच्या क्षणी फोनवर बैठक रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. ही केवळ शिष्टमंडळाचा नव्हे तर राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे त्यांनी म्हटले. अधिकाऱ्यांच्या रिकाम्या खुर्च्यांसमोर मूक संवाद साधण्याची वेळ सरकारने आमच्यावर आणली, अशी टीकाही त्यांनी केली. तसेच, येणारे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी कठीण ठरणार असल्याचा इशारा देत, ‘विनाअट सरसकट कर्जमाफी’ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनीही या संघर्षात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. सत्तेत जाण्याच्या चर्चांवरही स्पष्टीकरण राजकीय वर्तुळात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष सत्तेत जाणार असल्याच्या चर्चांवरही रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. अशा कोणत्याही चर्चेला तथ्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची किंवा सत्तेत सहभागी होण्याची कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आमच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट असून आम्ही जनतेसोबत राहून सरकारविरोधात लढत राहू, असे ते म्हणाले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचाही पुनरुच्चार पत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी राज्यातील विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. पायाभूत सुविधा, विविध सरकारी योजना, कारागृह विभाग, महिला व बालविकास विभाग तसेच आगामी कुंभमेळ्याच्या कामांमध्येही भ्रष्टाचार होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्रावरील वाढत्या कर्जाचाही उल्लेख करत सरकारवर आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे आरोप त्यांनी केले.
Source link
'फसवी कर्जमाफी' म्हणत रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल:बैठक ऐनवेळी रद्द, 36 लाख शेतकऱ्यांवर अन्यायाचा आरोप करत आंदोलनाचा इशारा
