आता तुमची गोपनीयता आणि वैयक्तिक डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहील, कारण आता दूरसंचार कंपन्यांना तुमच्या फोन, इंटरनेट वापर आणि कॉलिंगशी संबंधित सर्व प्रकारचा डेटा आणि लॉग्स भारतातच साठवावा लागेल. कोणतीही कंपनी तुमचा वैयक्तिक डेटा देशाबाहेर पाठवू शकणार नाही किंवा कोणत्याही परदेशी संस्थेशी शेअर करू शकणार नाही. वास्तविक, दूरसंचार विभागाने (DoT) बुधवारी दूरसंचार कंपन्यांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. 1. परवाना राजवट संपली, दूरसंचार ई-सेवा पोर्टल सुरू DoT ने कंपन्यांसाठी दूरसंचार क्षेत्रात दशकांपूर्वीची परवाना राजवट संपवून एक नवीन आणि सोपी मंजुरी प्रणाली सुरू केली आहे. यासोबतच सरकारने ‘टेलिकॉम ई-सर्विसेस पोर्टल’ नावाचे एक संकेतस्थळ (वेबसाइट) देखील तयार केले आहे, जेणेकरून सर्व काम डिजिटल पद्धतीने होऊ शकेल. आतापर्यंत कंपन्यांना मोबाईल किंवा इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून जटिल आणि लांब ‘परवाना’ प्रक्रियेतून जावे लागत होते, ज्याला अनेक महिने लागत होते. जुने परवानाधारक देखील नवीन प्रणालीमध्ये येऊ शकतील ज्या दूरसंचार कंपन्या आधीपासूनच कार्यरत आहेत आणि ज्यांच्याकडे जुन्या प्रणालीनुसार विविध प्रकारचे परवाने (उदा. इंटरनेट किंवा कॉलिंगसाठी) आहेत, त्यांनाही सरकारने या नवीन आणि सोप्या प्रणालीमध्ये स्थलांतरित होण्याची सुविधा दिली आहे. याचा अर्थ जुन्या कंपन्यांनाही आता कागदपत्रांच्या कामातून दिलासा मिळेल. 2. स्वस्त आणि नवीन प्लॅन्स मिळू शकतात नवीन नियमांनुसार, आता कंपन्या एकाच डिजिटल पोर्टलवरून नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवेसाठी एकाच वेळी अर्ज करू शकतात. 3. सॅटेलाइट इंटरनेटबाबत सरकार कठोर जर तुम्ही येत्या काळात इलॉन मस्कच्या स्टारलिंक किंवा ॲमेझॉनसारख्या कंपन्यांकडून थेट सॅटेलाइट (तार किंवा टॉवर नसलेले थेट इंटरनेट) घेण्याचा विचार करत असाल, तर सरकारने तुमच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियम बनवले आहेत. 4. तुमचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित राहील आजकाल सर्वात मोठी भीती डेटा चोरी किंवा लीक होण्याची असते. सरकारने यावर अत्यंत कठोर नियम बनवला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांसाठी आता हे अनिवार्य करण्यात आले आहे की, त्यांनी भारतीय वापरकर्त्यांचा सर्व डेटा आणि रेकॉर्ड भारतामध्येच साठवून ठेवावा. 5. देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड नाही जम्मू-काश्मीर किंवा ईशान्येकडील संवेदनशील भागांमध्ये नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी कंपन्यांना विशेष सुरक्षा मंजुरी घ्यावी लागेल. तसेच, देशविरोधी किंवा संशयास्पद संदेशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कंपन्यांना प्रणाली (सिस्टम) तयार करावी लागेल.
Source link
वापरकर्त्यांचा डेटा भारताबाहेर पाठवण्यावर बंदी:देशातच रेकॉर्ड साठवले जाईल, दूरसंचार क्षेत्रात परवाना राजवट संपली; आता ऑनलाइन मंजुरी मिळेल
