पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शुभम गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राला 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी संरक्षण उत्पादन क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल. राज्यात संरक्षण उत्पादन उद्योगाला चालना देऊन नवसंशोधन, संशोधन आणि स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे देशाच्या संरक्षण क्षमतेत वाढ होण्यासोबतच राज्यातील उद्योग, उद्योजक आणि स्टार्टअप्ससाठी नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत, असे गुप्ता यांनी नमूद केले. ते विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागाच्या वतीने आयोजित ‘संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरता’ या राष्ट्रीय स्तरावरील विभागीय शिखर परिषदेत बोलत होते. या परिषदेला मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चरचे संचालक सुधन्वा कोपर्डीकर, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधी चेतन धारिया, संरक्षण विभागाचे ब्रिगेडियर विरेश, उद्योग विभागाचे सहसंचालक संदीप रोकडे, महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी आणि उद्योग संचालनालयातील अधिकारी उपस्थित होते. पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील उद्योजकही मोठ्या संख्येने हजर होते. गुप्ता यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांना पूरक ठरत महाराष्ट्रात संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन, तंत्रज्ञान विकास आणि आधुनिक उपकरणांच्या निर्मितीला गती मिळत आहे. संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात स्थानिक उद्योगांचा सहभाग वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि प्रगत अभियांत्रिकी या क्षेत्रांतील नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिल्याने राज्यातील उद्योगांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमांमुळे रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक वाढ आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार असून महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला नवे बळ मिळेल. केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन आणि खाजगी उद्योग यांच्या समन्वयाने देशातील संरक्षण उत्पादन क्षमता अधिक बळकट करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट्य आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचा राष्ट्रीय दृष्टिकोन लक्षात घेऊन उद्योजकांनी संरक्षण उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे, असे आवाहन शुभम गुप्ता यांनी केले. या कार्यशाळेत ब्रिगेडियर विरेश यांनी घटक-स्तरीय उत्पादन, नवसंशोधन आणि स्वदेशीकरण यांना चालना देणाऱ्या धोरणांवर चर्चा केली. तसेच केंद्र व राज्य शासनातील समन्वय, प्रादेशिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि उद्योग क्षेत्रातील संधी यावरही विचारमंथन करण्यात आले. पुणे विभागातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उद्योग, घटक उत्पादक आणि इतर भागधारक मोठ्या संख्येने या परिषदेला उपस्थित होते.
Source link
राज्यात संरक्षण उत्पादन उद्योगाला चालना:महाराष्ट्राच्या 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत संरक्षण उत्पादनाचा मोलाचा वाटा- शुभम गुप्ता
