पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते तीन वर्षांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या ठिकाणी ही दुर्घटना घडली होती, ज्यासाठी केंद्र सरकारने १३५० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. खासदार बारणे यांनी मागणी केली की, या प्रकल्पासाठी उभारलेली कार्यालयीन इमारत नियमानुसार आहे की नाही, याची चौकशी व्हावी. या दुर्घटनेस जबाबदार असलेले अधिकारी तसेच सुरक्षा नियमांमध्ये हलगर्जीपणा करणारे ठेकेदार यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. गुरुवारी दुपारी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे आणि ज्येष्ठ नगरसेविका सुलभा उबाळे यांच्यासह शिवसेनेच्या नगरसेवकांसोबत घटनास्थळाची पाहणी केली. माध्यमांशी बोलताना बारणे म्हणाले की, ही घटना दुर्दैवी असून, मृत कामगार गरीब कुटुंबातील होते. दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या कामगाराच्या कुटुंबातील एका सदस्याला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत नोकरी मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ज्येष्ठ नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी स्वतंत्र एसआयटीमार्फत या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार कचरा डोंगराची उंची जास्तीत जास्त २० मीटर असावी लागते, परंतु मोशी येथे ती ३० मीटरपेक्षा जास्त झाली होती. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांनी या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप उबाळे यांनी केला. उबाळे यांच्या मते, संजय कुलकर्णी यांना कामापेक्षा निविदा काढण्यात अधिक रस आहे. या घटनेची संपूर्ण जबाबदारी विभागप्रमुखांवर असून, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना बडतर्फ करावे. हा कचरा डेपो म्हणजे ‘पैसे खाण्याचे कुरण’ बनला आहे. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतीसोबतच त्यांच्या एका सदस्याला महापालिकेत नोकरी मिळावी. तसेच, संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना बडतर्फ करून कंपनीच्या बँक खात्यांची चौकशी केल्यास भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची नावे समोर येतील, असेही उबाळे यांनी नमूद केले.
Source link
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेची चौकशी करा:जबाबदार अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, खासदार श्रीरंग बारणेंची मागणी
