शिक्षक संघटना समन्वय समिती, छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी आज जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले. गुरुवार, ९ जुलै २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन देण्यात आले असून, यात शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हा मुख्य समन्वयक श्रीराम बोचरे, मार्गदर्शक दिलीप ढाकणे, शेख अब्दुल रहीम, बाबूलाल राठोड, महेंद्र बारवाल, नितीन नवले, संजीव देवरे, ज्ञानेश्वर पठाडे, ब्राम्हणद कराड, मनोहर पठे, प्रकाश मुंडे, अयुब पटेल, गणेश सोनवणे आणि इतर प्रमुख पदाधिकारी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निवेदनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर सन २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या वयाचा आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी पास होण्यासाठी सरसकट ६० गुणांची अट लावण्यात यावी किंवा त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रमानुसार स्वतंत्र ‘टीईटी समकक्ष परीक्षा’ घेण्यात यावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालक, पुणे यांच्या १४ मे २०२६ च्या पत्रान्वये राज्यात सुरू असलेली विस्ताराधिकारी, केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नतीची प्रक्रिया अन्यायकारक असून, ती तातडीने थांबवावी व सदरचे पत्र अधिक्रमित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कालावधीच्या अधीन राहून जे सेवानिष्ठ शिक्षक पदोन्नतीस पात्र आहेत, त्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार पदोन्नतीची संधी देण्यात यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. १५ मार्च २०२४ चे संचमान्यता धोरण हे शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे शिक्षकांनी म्हटले आहे. माध्यमिक शाळांना विषय पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पदासाठी शिथिलता दिली जात असताना, प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत मात्र दुजाभाव केला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी हे जाचक धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार इतर कर्मचारी उपलब्ध नसतील तरच शिक्षकांना नियुक्त करावे, असे असतानाही स्थानिक पातळीवर प्राथमिक शिक्षकांनाच सतत बीएलओच्या कामाला जुंपले जाते. या अतिरिक्त कामामुळे शिक्षकांचे प्रचंड मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होत असून विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांकडून हे काम तातडीने काढून घेण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनात आहे. शासनाने या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
Source link
शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन:छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर
