सोनिया गांधींच्या निवासस्थानी झाली संसदीय पक्षाची बैठक:पावसाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची तयारी, देणगी चोरी, E20 प्रकरणही काँग्रेस उपस्थित करणार

सोनिया गांधींच्या निवासस्थानी गुरुवारी काँग्रेस संसदीय दलाची बैठक झाली. यात मल्लिकार्जुन खर्गे, शशी थरूर आणि जयराम रमेश यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. बैठकीनंतर काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सांगितले की, पक्षाने आपल्या बैठकीत अनेक प्रस्तावित विधेयकांवर चर्चा केली आणि विरोधी पक्षांसोबत मिळून त्यांच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकार जी प्रमुख विधेयके आणण्याची तयारी करत आहे, त्यांचा पक्ष जोरदार विरोध करेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, अनेक असे मुद्दे आहेत, जे आम्ही विशेषतः उपस्थित करू. जसे की, देणग्यांची चोरी आणि विश्वासघात. प्रभू श्रीराम मंदिरासंदर्भात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. आम्ही अयोध्येतील भाजप आणि RSS ने केलेल्या घोटाळ्याचा मुद्दा नक्कीच उपस्थित करू. NEET आणि E20 घोटाळा यांसारखे अनेक मुद्दे देखील आहेत, ज्यात अनेक वरिष्ठ भाजप नेते आणि त्यांचे पुत्र सामील आहेत. संविधान दुरुस्ती विधेयकावरही बैठकीत चर्चा झाली त्यांनी पुढे म्हटले- आम्हाला माहिती मिळाली आहे की संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री परिसीमन विधेयक पुन्हा आणण्याची तयारी करत आहेत. सरकार 17 एप्रिल रोजी दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरले होते आणि या विधेयकावर सरकारला मोठा धक्का बसला होता. आता ते विधेयक पुन्हा सादर करू इच्छित आहेत. काँग्रेसने या विधेयकाला यापूर्वीही विरोध केला आहे आणि यापुढेही करत राहील. यासोबतच विरोधी पक्षांची एकजूट कायम ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल. जयराम रमेश म्हणाले की, न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयकावरही बैठकीत चर्चा झाली. या विधेयकाच्या तपासणीसाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे, परंतु विरोधी पक्षांनी त्यावर बहिष्कार टाकला आहे. काँग्रेस या विधेयकालाही जोरदार विरोध करेल. महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद लागू केल्यास, पूर्ण पाठिंबा देऊ जयराम रमेश म्हणाले- आम्ही १६ आणि १७ एप्रिल रोजी सध्याच्या लोकसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांच्या आरक्षणासंदर्भात आमची भूमिका स्पष्ट केली होती. नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मध्ये महिलांसाठी या एक तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद समाविष्ट आहे. जर तुम्ही ५४३ सदस्यीय लोकसभेचा एक तृतीयांश भाग गृहीत धरला, तर तो १८१ येतो. त्यामुळे, महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद लागू करा आणि आम्ही आमचा पूर्ण पाठिंबा देऊ. तथापि, महिला आरक्षण अधिनियम म्हणून सादर केलेले परिसीमन विधेयक, प्रत्यक्षात महिला आरक्षणाच्या नावाखाली आणलेले एक धोकादायक परिसीमन विधेयक होते. काँग्रेस एफसीआरएलाही विरोध करेल- रमेश जर सरकारने ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक’ पावसाळी अधिवेशनात आणले, तर काँग्रेस त्याला पूर्णपणे विरोध करेल. काँग्रेस नेत्याने असेही म्हटले की, परदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) सुधारणा विधेयक पुन्हा आणले जाऊ शकते. त्यांनी सांगितले की, काँग्रेसने यापूर्वीही या विधेयकाला विरोध केला होता, त्यानंतर सरकारला ते मागे घ्यावे लागले होते. जर ते पुन्हा सादर केले गेले, तर पक्ष पुन्हा त्याचा विरोध करेल. परराष्ट्र धोरणातील आव्हानांशी संबंधित मुद्दाही उपस्थित करणार: रमेश जयराम रमेश म्हणाले – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 मध्ये प्रस्तावित सुधारणांनाही काँग्रेस विरोध करते. हाच कायदा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा आधार आहे. जर यात बदल करणारे विधेयक संसदेत आणले गेले, तर काँग्रेस त्यालाही तीव्र विरोध करेल. ते म्हणाले की, सरकारच्या सध्याच्या विधायी अजेंड्यात असे कोणतेही विधेयक दिसत नाही, ज्याला काँग्रेस समर्थन देऊ शकेल. पक्ष संसदेच्या आत आणि बाहेर या मुद्द्यांवर आपला आवाज बुलंद करेल. आम्ही विशेषतः परराष्ट्र धोरण आणि निर्माण झालेल्या नवीन आव्हानांशी संबंधित मुद्दे देखील उपस्थित करू. यात चीन आणि अमेरिकेसोबतचे आपले संबंध, तसेच गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून पश्चिम आशियातील बिघडलेली परिस्थिती यांचा समावेश आहे.



Source link