नवी दिल्ली7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने सोमवारी घोषणा केली की, नवीन विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) म्हणजेच VB-G RAM G, 1 जुलैपासून देशभरात लागू होईल. यासोबतच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करण्यात येईल.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, हा नवीन कायदा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू होईल. सरकारने आश्वासन दिले आहे की, या बदलामुळे मजुरांच्या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही. संक्रमण पूर्णपणे विनाअडथळा होईल आणि कोणालाही रोजगारापासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 30 जूनपर्यंत मनरेगा अंतर्गत जी कामे सुरू असतील, ती नवीन प्रणालीमध्ये त्याच प्रकारे सुरू ठेवली जातील. म्हणजेच कोणताही प्रकल्प मध्येच थांबवला जाणार नाही.
यासोबतच, ज्या मजुरांचे मनरेगा जॉब कार्ड e-KYC द्वारे सत्यापित आहेत, ती तोपर्यंत वैध राहतील जोपर्यंत नवीन ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी होत नाहीत.
ज्यांचे e-KYC बाकी आहेत, त्यांनाही काम मिळेल
सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ज्या मजुरांचे e-KYC अजून बाकी आहेत, त्यांनाही कामापासून रोखले जाणार नाही. ज्यांच्याकडे जॉब कार्ड नाही, त्यांची नोंदणी ग्रामपंचायत स्तरावर पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
मजुरीचे वाटप, तक्रार निवारण, निधी वाटप आणि संक्रमणाशी संबंधित नियमांचा मसुदा तयार केला जात आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने सांगितले आहे की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा केल्यानंतर लवकरच तो सार्वजनिक केला जाईल.
सरकारने ग्रामपंचायतींना ग्रामीण बदलाचा “केंद्रीय आधारस्तंभ” म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या मते, नवीन कायदा गावांमध्ये रोजगार वाढवण्यासाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरता मजबूत करण्यासाठी मदत करेल.
नवीन कायद्यामुळे अधिक काम मिळेल
सरकारने सांगितले की, नवीन कायद्यानुसार आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षातून 125 दिवस काम देण्याची हमी असेल, जी पूर्वी 100 दिवस होती. यामुळे गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल.
कायद्याच्या कलम 22 नुसार, या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून उचलतील. सामान्य राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी 60 टक्के केंद्र आणि 40 टक्के राज्य यांच्यात होईल.
तर, ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये – जसे की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार 90 टक्के खर्च उचलेल.
कलम 6 नुसार, राज्य सरकारा शेतीच्या व्यस्त काळात, जसे की पेरणी आणि कापणीच्या वेळी, वर्षातून जास्तीत जास्त 60 दिवसांपर्यंत या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकतील.
