अमरावतीत देवस्थान भूमी संरक्षण परिषद संपन्न:मंदिर सरकारीकरण, वक्फ बोर्ड अतिक्रमणाविरोधात लढा तीव्र करण्याचा निर्धार

अमरावती येथे ‘देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदे’चे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. मंदिरांवरील आघात रोखणे, मंदिर संस्कृतीचे रक्षण करणे आणि देवस्थानांच्या जमिनी वाचवणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजापेठ येथील श्री रामदेवजी बाबा मंदिर सभागृहात ही परिषद पार पडली. या परिषदेला विदर्भातील १५० हून अधिक प्रमुख मंदिरांचे विश्वस्त, प्रतिनिधी आणि शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या परिषदेला अमरावतीचे खासदार डॉ. अनिल बोंडे, हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट, देवस्थान सेवा समितीचे राज्य पदाधिकारी अनूप जयस्वाल आणि हिंदु जनजागृती समितीचे विदर्भ समन्वयक श्रीकांत पिसोळकर हे मुख्य मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. सुनील घनवट यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, सरकारने ३ मे रोजी आणलेले ‘इनाम निर्मूलन प्रारूप’ १३ जून रोजी स्थगित करणे हा हिंदूंच्या संघटित शक्तीचा विजय आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, मंदिर महासंघामुळे निर्माण झालेली संघटन शक्ती कायम राहिल्यास देशातील ४ लाख मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त होतील. वक्फ बोर्डाने बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या मंदिरांच्या जमिनी मुक्त करणे हा महासंघाचा पुढील मोठा लढा असेल, असेही त्यांनी नमूद केले. खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी मंदिर सुरक्षेवर भर दिला. त्यांनी मंदिरांच्या माध्यमातून तरुण पिढीसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग, व्यायामशाळा आणि गोशाळा यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम सुरू करण्याचे आवाहन केले. प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या मानसिकतेमुळे जाचक कायदे तयार होतात, असे ते म्हणाले. लोकप्रतिनिधी म्हणून या मागण्या शासनाकडे पोहोचवून न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. श्रीकांत पिसोळकर यांनी प्रास्ताविक करताना सांगितले की, मंदिरे ही केवळ धार्मिक विधींची जागा नसावीत, तर ती सनातन धर्म प्रचाराची आणि संस्कृती रक्षणाची मुख्य केंद्रे बनली पाहिजेत. या परिषदेला अंबादेवी संस्थानचे ॲड. राजेंद्र पांडे आणि पिंगळादेवी संस्थानचे विनीत पाकोडे यांच्यासह अनेक मान्यवर विश्वस्त उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे नियोजन सचिन वैद्य आणि प्रदीप गर्गे यांनी केले. देवस्थान सेवा समितीचे राज्य पदाधिकारी अनूप जयस्वाल यांनी ‘महाराष्ट्र इनाम निर्मूलन अधिनियम’ हा हिंदू मंदिरांसाठी कसा जाचक होता, यावर प्रकाश टाकला. मंदिरांच्या जमिनी हडप करणाऱ्या भूमाफियांविरोधात शासनाने कडक ‘अँटी-लँड ग्रॅबिंग’ कायदा आणण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.



Source link