यंदा महाराष्ट्रातील १५२ लाख हेक्टर खरीप हंगामावर ‘एल निनो’चे मोठे संकट घोंगावत आहे. हवामान खात्याने यंदा सरासरीच्या अवघा ८८% पावसाचा अंदाज वर्तवल्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची गरज असताना, पीक कर्ज देण्यात बँकांकडून होणाऱ्या दिरंगाईवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकिंग समितीच्या (एसएलबीसी) बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त केला. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना ‘सिबिल’ स्कोअरची अट अजिबात लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश देत प्रत्येक शाखेला तसे पत्र पाठवण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून आपल्या उद्दीष्टांपैकी केवळ २६ टक्के कर्जवाटप होत असल्याची बाबही मुख्यमंत्र्यांच्या नाराजीचे मुख्य कारण ठरली. टंचाई, काळाबाजारावर सरकारचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ ‘एल निनो’चा फटका : हवामान खात्याने यंदा सरासरीच्या ८८% पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे राज्यातील १५२ लाख हेक्टर खरीप क्षेत्रावर, विशेषतः विदर्भ ल मराठवाड्यात टंचाईची चिंता आहे.
सिंचनाचा बॅकअप : पावसात २५ दिवसांचा खंड पडल्यास पिके वाचवण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’द्वारे संरक्षित सिंचन मिळेल.
खत विक्रेत्यांवर कारवाई : शेतकऱ्यांना खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती करणाऱ्या ४०० पेक्षा जास्त दुकानदारांचे परवाने थेट निलंबित केले आहेत.
जीआयएस मॅपिंग : खतांच्या काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रत्येक रेक पॉईंटवर ‘जीआयएस मॅपिंग’ व व्हिडिओग्राफी केली जाणार आहे.
बियाण्यांची उपलब्धता : राज्याला यंदा २०.६१ लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची गरज आहे, तर सरकारकडे सध्या २८ लाख मेट्रिक टन बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. ४० लाख शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल’ कवच’ 1 ‘महाविस्तार २.०’ व ‘क्रॉप सॅप’ ः राज्यातील ४० लाख शेतकऱ्यांशी जोडलेल्या या एआय आधारित ॲपचे लाँचिंग करण्यात आले आहे. केवळ पिकाचा फोटो काढून अपलोड केल्यास कीड नियंत्रण आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची अचूक माहिती शेतकऱ्यांना घरबसल्या मिळणार आहे.
2 ‘साथी’ पोर्टल : बाजारातील बनावट बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी या पोर्टलवरूनच प्रमाणित बियाणे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
3 पारदर्शक पीक विमा : केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ प्रणालीमुळे पीक विम्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १५० कोटी रुपयांचा निधी बँकांना ८०% कर्जवाटपाचा ‘अल्टिमेटम… जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी उद्दिष्टाच्या ६७ टक्के कर्जवाटप केले. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्जवाटप केवळ २६ टक्क्यांवर अडकले आहे. बँकांनी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावेच, असे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुंबई | राज्य सरकारने मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायासाठी मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्याची घोषणा केली आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी एकूण ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील हा निधी शासनाच्या नियोजन विभागाकडून वितरित करण्यात आला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे.
Source link
‘सिबिल’ची अट न लावता शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप:‘एल निनो’च्या संकटात बळीराजाला सरकारचा दिलासा
