New global platform for seed systems, important decisions at BRICS Agriculture Ministers’ Conference

ब्रिक्स देशांनी अन्न सुरक्षा, शेतकऱ्यांचे हक्क, डिजिटल शेती आणि हवामान बदलास अनुकूल शेतीबाबत अनेक संयुक्त उपक्रमांची घोषणा शनिवारी केली. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हक्क आणि बियाणे प्रणालीतील पारंपरिक ज्ञानाचे रक्षण करण्यासाठी एका नवीन जागतिक मंचाची स्थापना करण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली इंदूर येथे आयोजित ब्रिक्स कृषिमंत्री व अधिकाऱ्यांच्या ५ दिवसीय बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, सदस्य देशांनी कृषी क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक नवीन संस्थात्मक यंत्रणांवर सहमती दर्शवली आहे व भारत यातील अनेक उपक्रमांचा समन्वय साधण्यासाठी सज्ज आहे.

महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये, ब्रिक्स देशांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांना चालना देण्यासाठी आणि बियाणे प्रणालीशी संबंधित पारंपरिक ज्ञानाचे जतन करण्यासाठी ‘ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टीम्स’ स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. या उपक्रमाचा समन्वय भारत करणार असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.

सदस्य देशांमधील अन्नधान्य व्यापार आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित ‘ब्रिक्स ग्रेन एक्स्चेंज’ कार्यान्वित करण्याबाबत चर्चा सुरू ठेवण्याचा निर्णयही या गटाने घेतला आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा विचार करून ब्रिक्स देशांनी अ‍ॅग्रोइकोलॉजी आणि पुनरुत्पादक शेतीमध्ये ‘ब्रिक्स सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स नेटवर्क’ स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. या उपक्रमाचा सुरुवातीचा समन्वय भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) अंतर्गत असलेल्या संस्थेकडून केला जाईल.

ब्रिक्स ॲग्रीन नेटवर्कला मान्यता

सदस्य देशांनी कृषी निविष्ठा, आनुवंशिक संसाधने व माहितीची देवाणघेवाण यामध्ये सहकार्य सुलभ करण्यासाठी ‘ब्रिक्स अ‍ॅग्रीन नेटवर्क’ तयार करण्याचे मान्य केले आहे. या नेटवर्कसाठी भारत समन्वय देश म्हणून काम करेल, असेही चौहान यांनी स्पष्ट केले.