प्रकाश राज यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार?:बंगळुरू न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले; अनेक राज्यांमध्ये मतदार ओळखपत्र ठेवल्याचा आरोप

दक्षिण भारतीय चित्रपटांमधील प्रसिद्ध अभिनेते प्रकाश राज कायदेशीर वादात सापडले आहेत. बंगळुरू न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. हे प्रकरण कथितरित्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रे बाळगण्याशी संबंधित आहे. त्यांच्या न्यायालयात हजर न राहिल्यानंतर न्यायालयाने हे पाऊल उचलले. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण अनेक वर्षांपूर्वीच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. तक्रारदार वकील दिलीप कुमार यांनी आरोप केला होता की, प्रकाश राज यांच्या नावावर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मतदार ओळखपत्रे नोंदणीकृत आहेत. तक्रारीत म्हटले होते की, अभिनेत्याकडे कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये मतदार ओळखपत्रे असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. तक्रारीनंतर हे प्रकरण पोलिस आणि निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले. तक्रारदाराचा दावा होता की, अपेक्षित कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुनावणी पुढे सरकली. वृत्तसंस्था एएनआयच्या माहितीनुसार, बंगळुरूच्या ४८व्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (ACMM/ACJM) न्यायालयाने प्रकाश राज यांना हजर राहण्यासाठी आधी समन्स बजावले होते. मात्र, ते निर्धारित तारखांना न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. नियम काय आहे? भारतातील निवडणूक नियमांनुसार, कोणताही नागरिक केवळ एकाच ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी करू शकतो. एका व्यक्तीच्या नावावर अनेक ठिकाणी मतदार नोंदणी किंवा एकापेक्षा जास्त सक्रिय मतदार ओळखपत्र असणे नियमांविरुद्ध मानले जाऊ शकते. तथापि, अंतिम स्थिती तपासणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच निश्चित होते. सध्या न्यायालयाने या प्रकरणात केवळ वॉरंट जारी केले आहे. आरोप अजूनही न्यायिक प्रक्रियेखाली आहेत आणि न्यायालयात सिद्ध होणे बाकी आहे. पुढील सुनावणीत प्रकाश राज यांची हजेरी आणि त्यांच्या बाजू मांडल्यानंतर पुढील कायदेशीर पाऊल निश्चित होईल. प्रकाश राज भारतीय सिनेमातील प्रसिद्ध कलाकारांपैकी एक मानले जातात. त्यांनी तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये दीर्घकाळापासून काम केले आहे. सध्या त्यांच्या चित्रपटांची नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाची चर्चा होत आहे.



Source link