विधान परिषदेत विजेचे दर, स्मार्ट मीटर आणि ग्रीड सपोर्ट चार्जेसवरून काँग्रेस आमदार सतेज (बंटी) पाटील आणि भाई जगताप यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. या मुद्द्यांवर उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीसह विरोधकांचे दावे खोडून काढले आणि राज्यातील विजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कसे कमी आहेत, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिले. काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांचा आक्षेप चर्चेची सुरुवात करताना आमदार सतेज पाटील यांनी राज्यातील वाढत्या वीजदरांवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “सरकार दर कमी झाल्याचे म्हणते, पण प्रत्यक्षात आकारले जाणारे चार्जेस वेगळेच आहेत. इतर राज्यांपेक्षा वीजदर कमी असल्याचे सांगितले जाते, पण ती वस्तुस्थिती नाही.” MERC चा अन्याय “MERC (महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग) कडून ग्राहकांवर जो अन्याय सुरू आहे, त्यावर सरकारने लक्ष घालावे. माझी विनंती आहे की, सगळ्या घटकांना एकत्र बोलावून बैठक घ्यावी.” “रेट्रोस्पेक्टिव्हप्रमाणे (मागील प्रभावाने) ग्रीड चार्जेस का लावले जात आहेत? माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यांनी फीडरवर स्मार्ट मीटर लावावेत, जेणेकरून नेमकी किती वीज कुठे जाते, हे कळेल.” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आकडेवारीसह उत्तर सतेज पाटील यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारची आणि MERC ची बाजू भक्कमपणे मांडली. “तुम्ही जी मागणी केली आहे ती आधीच पूर्ण झाली आहे. राज्यातील १०० टक्के फीडरवर स्मार्ट मीटर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता कोणतीही ‘अंदाजपंची’ (अंदाजाने बिलिंग) चालत नाही.” वीज दरांचे राज्यांसोबतचे तुलनात्मक गणित फडणवीस यांनी आकडेवारी देत स्पष्ट केले की महाराष्ट्राचे वीजदर स्पर्धात्मक आहेत. तामिळनाडू: ₹९.३०, तेलंगणा: ₹९.२०, मध्य प्रदेश: ₹८.२७, महाराष्ट्र: ₹८.१९, उत्तर प्रदेश: ₹८.१५, गुजरात: ₹७.८७ (सध्या महाराष्ट्रापेक्षा कमी) २०३० पर्यंत महाराष्ट्र सर्वात स्वस्त “पुढील २०३० पर्यंत टॅरिफ फायनल झाले आहे. सध्याच्या वाढीच्या कलानुसार हे दर ₹१४ असायला हवे होते, पण MERC ने ते ₹७.४३ निश्चित केले आहेत. दोनच वर्षांत आपले दर गुजरातपेक्षाही कमी होतील आणि २०२९-३० मध्ये महाराष्ट्र सर्वात स्वस्त वीज देणारे राज्य असेल.” उद्योगांची मागणी २०% ने वाढली जर वीज महाग असती तर उद्योग महाराष्ट्रात आलेच नसते. “गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील विजेची मागणी तब्बल २० टक्क्यांनी वाढली आहे. जी पूर्वी १० वर्षांतही वाढत नव्हती. याचाच अर्थ वीजदर स्पर्धात्मक आहेत,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला. सामान्य ग्राहकांचा तोटा होऊ देणार नाही “सौर ऊर्जा उत्पादक ३५% वीज दिवसा वापरतात आणि ६५% वीज रात्री मागतात. जर आपण ‘टीओडी’ (Time of Day – ToD) टॅरिफ लागू केले नाही, तर याचा भुर्दंड (लॉस) ३ कोटी सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून जाईल. फक्त ४० हजार लोकांच्या फायद्यासाठी आम्ही ३ कोटी सामान्य ग्राहकांचा तोटा होऊ देणार नाही.” भाई जगताप यांचा टोला यानंतर काँग्रेसचे दुसरे नेते भाई जगताप यांनीही या चर्चेत भाग घेत फडणवीसांना कोपरखळी मारली. भाई जगताप मिश्कीलपणे म्हणाले, “तुम्ही राज्याचे प्रमुख आहात आणि त्यात तुम्ही वकील आहात. आम्ही तुमच्याशी कधीच आर्ग्युमेंट करत नाही, कारण शॉक लागतो. आणि आता हे ‘ऊर्जा’ खाते तुमच्याकडेच असल्यामुळे तर आणखीनच शॉक लागतो.” “जगभरात सौर ऊर्जा हाच एकमेव कायमस्वरूपी सोर्स राहणार आहे. या उद्योगात अनेक सुशिक्षित तरुण उतरत आहेत आणि दुष्काळी भागासाठी हे वरदान आहे. पण टीओडी (ToD) मुळे या नवीन उद्योजकांचे कंबरडे मोडत आहे.” मोठ्यांसाठी गरिबांना मारू नका “एका मोठ्या उद्योगपतीला डोळ्यांसमोर ठेवून बाकीच्या हजारो छोट्या व्यावसायिकांना मारू नका. माझी विनंती आहे की, कोर्टाच्या पुढील सुनावणीपूर्वी सर्व संबंधितांची एक बैठक बोलवावी.” भाई जगताप यांच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले की, “मी यापूर्वीही सोलर ऑपरेटर्सची बैठक घेतली होती आणि लवकरच आपण सर्वांना सोबत घेऊन पुन्हा एक बैठक आयोजित करू.” स्मार्ट मीटर, वीजदर आणि सौर ऊर्जेच्या मुद्द्यांवरून विधान परिषदेत झालेली ही चर्चा राज्यातील औद्योगिक विकास आणि सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम करणारी आहे. सरकारच्या पुढील बैठकीत यावर काय तोडगा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Source link
स्मार्ट मीटर आणि विजेच्या दरांवरून विधान परिषदेत खडाजंगी:सतेज पाटील-भाई जगताप यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सडेतोड उत्तर
