दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल स्वतः बाजू मांडतील:मागील सुनावणीत न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता यांना खटल्यातून बाजूला होण्याची मागणी केली होती

दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावेळी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या प्रकरणातील न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा यांना स्वतःला बाजूला (रिक्यूज) करण्याची मागणी करतील. केजरीवाल स्वतः आपली बाजू मांडतील. ते न्यायालयात पोहोचले आहेत. यापूर्वी या प्रकरणी 6 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने CBI ला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते आणि म्हटले होते की, जर कोणाला न्यायाधीशांना प्रकरणातून हटवण्याची मागणी करणारा अर्ज द्यायचा असेल, तर तो देऊ शकतो. CBI ने ट्रायल कोर्टच्या त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर 22 आरोपींना दारू घोटाळा प्रकरणात निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. याच प्रकरणात बुधवारी CBI ने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकांना विरोध केला आहे. CBI ने म्हटले आहे की, ‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद’ (ABAP) च्या सेमिनारमध्ये सहभागी होण्याचा अर्थ असा नाही की न्यायमूर्ती शर्मा यांचा कल एखाद्या विशिष्ट संघटनेकडे आहे. 27 फेब्रुवारी: ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांच्यासह 23 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींना दिलासा दिला होता. ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात CBI च्या तपासावर तीव्र टीकाही केली होती. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात सीबीआयच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सुनावणी केली होती. त्यांनी 9 मार्च रोजी म्हटले होते की, प्राइमा फेसी (पहिल्या दृष्टीक्षेपात) ट्रायल कोर्टाच्या टिप्पणी चुकीच्या वाटतात आणि त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या कोर्टाने ट्रायल कोर्टाने सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याविरोधात विभागीय कारवाई सुरू करण्याच्या शिफारशीवरही स्थगिती दिली होती. केजरीवाल 156 दिवस, सिसोदिया 530 दिवस तुरुंगात राहिले दिल्ली सरकारने 2021 मध्ये महसूल वाढवण्यासाठी आणि दारू व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी अबकारी धोरण तयार केले होते, जे नंतर अनियमिततेचे आरोप लागल्यानंतर मागे घेण्यात आले. यानंतर उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांचा आरोप आहे की, या धोरणाद्वारे खासगी कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आला आणि यात भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणात केजरीवाल यांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अटक करून कोठडीत पाठवण्यात आले होते. त्यांना 156 दिवसांच्या कोठडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. तर सिसोदिया या प्रकरणात 530 दिवस तुरुंगात होते.



Source link