त्या लहान बाळाच्या प्राणाची किंमत फक्त 7 लाख?:चेंबूर दुर्घटनेवरून महापौर म्हणाल्या- चौकशी अहवाल मान्य नाही, मनसेचीही आक्रमक भूमिका

चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर झाड पडून झालेल्या एका लहान मुलाच्या दुर्दैवी मृत्यूप्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) दोन सदस्यीय चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र, या अहवालावरून आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. अहवालात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची (विशेषतः उद्यान विभागाची) जबाबदारी झटकून केवळ कंत्राटदार आणि सल्लागारांना दंड ठोठावण्यात आल्याने, मुंबईच्या महापौर आणि मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी हा अहवाल फेटाळून लावत प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. महापौर रितू तावडे यांचा संताप: “हा अहवाल मला मान्य नाही!” चौकशी अहवालावर प्रतिक्रिया देताना महापौर तावडे यांनी आपला स्पष्ट विरोध नोंदवला आहे. त्यांनी म्हटले, “माळवदे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन जणांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात रस्ते विभाग किंवा उद्यान विभाग (गार्डन विभाग) यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. केवळ कंत्राटदाराला 5 लाख आणि कन्सल्टंटला 2 लाख असा एकूण 7 लाखांचा दंड ठोठावून अधिकाऱ्यांची सुटका करण्यात आली आहे. हा अहवाल मला अजिबात मान्य नाही.” पूर्वसूचना देऊनही दुर्लक्ष “या रस्त्याची पाहणी मी पावसाळ्यापूर्वीच केली होती. त्यावेळी झाडांमध्ये सिमेंटचे पाणी जात असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले होते. मी स्वतः अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते की, सिमेंटच्या पाण्यामुळे झाडांची मुळे कमकुवत होऊन भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो. पण त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. दुर्दैवाने पहिल्याच पावसात हे झाड बसवर पडले आणि एका निष्पाप बाळाचा जीव गेला. त्या लहान बाळाच्या जिवाची किंमत फक्त 7 लाख रुपये आहे का? एक महापौर म्हणून आणि त्याहून अधिक एक आई म्हणून मला हा अहवाल पूर्णपणे चुकीचा वाटतोय.” महापौर तावडे यांनी स्पष्ट केले की, त्या याप्रकरणी सभागृह नेत्यांसोबत बैठक घेतील आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी पुढील पावले उचलतील. संदीप देशपांडेंचा घणाघात- “वरिष्ठ चोरांना वाचवण्यासाठी चोरांनी बनवलेला अहवाल” मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी या अहवालाचे वाभाडे काढत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, “हा अहवाल निर्लज्जपणाचा कळस आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना म्हणजेच चोरांना दोषमुक्त करण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. कालच आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन ‘ट्री रिस्क असेसमेंट’ बाबत उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते आणि लगेच रात्रीतून त्यांना वाचवण्यासाठी हा थातूरमातूर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.” देशपांडे यांनी थेट कागदोपत्री पुरावे देत सवाल केला की, “2024 मध्येच महापालिकेकडे ट्री रिस्क असेसमेंट करण्याची टेक्नॉलॉजी उपलब्ध होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांची (‘Examine and do the needful’ अशी स्वाक्षरीही आहे. मग 2022 ते 2024 अशी दोन वर्षे उद्यान अधीक्षक परदेशी यांनी हे असेसमेंट का केले नाही?” सल्लागार आणि समितीवर प्रश्नचिन्ह “या समितीत अभियांत्रिकी क्षेत्रातील लोक आहेत, ज्यांची झाडांबाबत कोणतीही एक्सपर्टीज नाही. तसेच, झाडांच्या सुरक्षिततेचा सल्ला देण्यासाठी लँडस्केप एक्सपर्टचे मत कसे काय घेतले जाऊ शकते? हे म्हणजे हार्टच्या ऑपरेशनसाठी ऑर्थोपेडिक सर्जनचा सल्ला घेण्यासारखे आहे.” देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय केवळ 2 किंवा 5 लाख रुपयांच्या दंडाचा नाही. एका निष्पाप माणसाचा जीव गेला आहे. अधिकाऱ्यांना क्लीन चीट दिली, तर व्यवस्था कशी सुधारेल? जबाबदार अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरी बसवणे आवश्यक आहे. “जर अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाला, तर मनसे अभूतपूर्व गोंधळ घालेल आणि अधिकाऱ्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. चेंबूरच्या या दुर्दैवी घटनेने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर आणि झाडांच्या सुरक्षेबाबतच्या अनास्थेवर प्रकाश टाकला आहे. चौकशी अहवालात अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याऐवजी दंडात्मक कारवाईवर भर दिल्याने हा वाद आता अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. महापौर आणि मनसे या दोघांनीही उद्यान विभागाच्या कारभारावर बोट ठेवल्याने प्रशासनावर आता कारवाईसाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.



Source link