30 वर्षांनंतर अधिवेशन काळात विधानभवनात शरद पवारांची उपस्थिती:महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीची बैठक

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी विधानभवनात उच्चाधिकार समितीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे. आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या बैठकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांनी अधिवेशन काळात तब्बल 30 वर्षांनंतर विधानभवनात लावलेली उपस्थिती! 1996 नंतर प्रथमच अधिवेशन सुरू असताना शरद पवार विधानभवनात आल्याने राजकीय वर्तुळात याची मोठी चर्चा रंगली आहे. विधानभवनात शरद पवारांचे जोरदार स्वागत शरद पवार विधानभवनात पोहोचताच त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी आणि नेत्यांनी त्यांचे उत्साहात स्वागत केले. त्यांच्या स्वागतासाठी माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पाटील, संदीप क्षीरसागर, उत्तमराव जानकर, अभिजित पाटील, राजू खरे, नारायण पाटील आणि बापू पठारे यांच्यासह अनेक आमदार व पदाधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या सर्व आमदारांनी त्यांचे स्वागत करत त्यांना बैठकीसाठी शुभेच्छा दिल्या. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत कोण-कोण उपस्थित? आगामी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची भूमिका, कायदेशीर तयारी आणि पुढील रणनीती यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होत आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यासह समितीतील अन्य सदस्य उपस्थित आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतिनिधी गैरहजर एकीकडे या सीमा प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेते एकत्र येत असताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून कोणताही आमदार किंवा नेता या महत्त्वाच्या बैठकीसाठी उपस्थित नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ठाकरे गटाच्या या अनुपस्थितीचीही राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. नेमका काय आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद? उच्चाधिकार समितीच्या या बैठकीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व आले आहे. परंतु, हा वाद नेमका काय आहे, हे समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे: 1956ची राज्य पुनर्रचना: 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भाषिक तत्त्वावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. मात्र, यावेळी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, आणि भालकी यांसारखी तब्बल 865 मराठी भाषिक बहुल गावे तत्कालीन म्हैसूर (आताचे कर्नाटक) राज्याला जोडली गेली. महाराष्ट्राने याला कडाडून विरोध केला आणि तेव्हापासून हा सीमावाद सुरू आहे. महाजन आयोगाचा अहवाल (1966): या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 1966 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला. या आयोगाने कारवार, बेळगाव आणि निपाणी ही महत्त्वाची शहरे कर्नाटकातच ठेवण्याची शिफारस केली. हा अहवाल अन्यायकारक असल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने तो फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयात लढा (2004): अनेक दशके रस्त्यावर लढा दिल्यानंतर आणि केंद्र सरकारकडून कोणताही राजकीय तोडगा न निघाल्याने, महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये राज्यघटनेच्या कलम 131 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली (Original Suit No. 4/2004). हा कायदेशीर लढा आजही प्रलंबित आहे. कर्नाटकी दडपशाही आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती: बेळगाव आणि सीमाभागात ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ (MES) गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने बेळगावला ‘उपराजधानी’चा दर्जा देऊन तिथे ‘सुवर्ण विधानसौध’ बांधले आहे. याशिवाय मराठी भाषिकांवर कन्नड सक्ती करणे, गावांची नावे बदलणे आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करणे असे प्रकार कर्नाटकातून सातत्याने सुरू असतात. शरद पवारांचा सीमा प्रश्नातील अनुभव शरद पवार यांचा या सीमा प्रश्नाशी आणि आंदोलनांशी गेल्या 5 दशकांचा थेट संबंध आहे. त्यांनी स्वतः तरुणपणी सीमा लढ्यात सहभाग घेतला होता आणि लाठीचार्जही सहन केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी त्यांच्या अनुभवाचा राज्याच्या कायदेशीर रणनीतीला मोठा फायदा होऊ शकतो, असे मानले जात आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच या खटल्याची सुनावणी अपेक्षित आहे. कर्नाटकने नेहमीच ‘महाजन आयोग हाच अंतिम’ असल्याची भूमिका घेतली आहे, तर महाराष्ट्र भाषिक बहुसंख्याक आणि भौगोलिक सलगतेच्या मुद्द्यावर ठाम आहे. या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ज्येष्ठ वकील आणि तज्ज्ञांसोबत राज्याची बाजू अधिक भक्कम कशी मांडता येईल, यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. सीमाभागातील लाखो मराठी बांधवांचे लक्ष या बैठकीकडे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीकडे लागले आहे.



Source link