अनुसूचित जाती आरक्षणातील प्रस्तावित ‘उपवर्गीकरण’ निर्णयाच्या विरोधात आरक्षण बचाव कृती समितीने पुकारलेल्या एल्गारामुळे छत्रपती संभाजीनगर शहर आज दणाणून गेले होते. आमखास मैदान ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या भव्य मोर्चात अनुसूचित ज
.
संवैधानिक मूल्यांशी तडजोड नाही
मोर्चामध्ये सहभागी आंदोलकांनी हातात ‘उपवर्गीकरण (अ, ब, क, ड) रद्द करा’ असे लिहिलेले फलक धरले होते. उपवर्गीकरण करणे हे सामाजिक न्याय आणि समतेच्या संवैधानिक मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे समितीने नमूद केले. “एका घटकाला न्याय देण्याच्या नावाखाली अनुसूचित जातींमधील इतर घटकांवर अन्याय करणे स्वीकारार्ह नाही,’ अशी ठाम भूमिका नेत्यांनी मांडली. कडक उन्हाची तमा न बाळगता आंदोलकांनी सरकारविरोधी जोरदार घोषणाबाजी केली.
दरम्यान, मोर्चात तरुण आणि महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. हा सहभाग उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर समाजातील वाढती अस्वस्थता दर्शवतो. आंदोलनाचे नेतृत्व दिनकर ओंकार, रमेश गायकवाड, रमेशभाई खंडागळे, प्रकाश निकाळजे, कृष्णा बनकर, अमित भुईगळ, विजय वाहुळे, राजू साबळे आणि गौतम लांडगे यांनी केले. सरकारने तातडीने दखल घेतली नाही, तर मंत्रालयावर धडक देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
अ,ब,क,ड रद्द करण्याच्या मागणीचे फलक
सोमवारी शहरात करण्यात आलेल्या आंदोलकांनी हातात ‘उपवर्गीकरण (अ, ब, क, ड) रद्द करा’ असे लिहिलेले फलक धरले होते.
अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
या वेळी बोलताना रमेश गायकवाड यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. उपवर्गीकरणाचा आधार असलेल्या माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप का जाहीर केला नाही, असा सवाल त्यांनी केला. या अहवालातील माहिती संकलनात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार जाती-जातींत भांडणे लावत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
प्रमुख आंदोलकांकडून करण्यात आल्या प्रमुख मागण्या
1 उपवर्गीकरण रद्द करा: आरक्षणाचे उपवर्गीकरण न करता शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासावर भर द्यावा. 2 आरक्षण वाढवा: अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाची मर्यादा सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून २० टक्के करावी. 3 शैक्षणिक सुविधा: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा वसतिगृहांची निर्मिती करावी. 4 खासगी क्षेत्रात आरक्षण: खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार.
