केंद्र सरकारने सरकारी शाळांच्या व्यवस्थेत बदल करत मे 2026 पासून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक बदलांतर्गत, देशातील सुमारे 15 लाख शाळांचे व्यवस्थापन आता थेट पालकांच्या हातात असेल. नवीन नियमांनुसार, शाळा व्यवस्थापन समितीला (एसएमसी) 30 लाख रुपयांपर्यंतची बांधकाम कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) मंजुरीशिवाय स्वतः करण्याची आर्थिक शक्ती देण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने या सुधारणांना नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 आणि शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) 2009 अंतर्गत अंतिम स्वरूप दिले आहे, ज्यामुळे आता शाळा केवळ सरकारी संस्था न राहता ‘सामुदायिक मालमत्ता’ म्हणून विकसित होतील. या व्यवस्थेतील सर्वात मोठा बदल ‘चेकबुक पॉवर’मध्ये आहे. आता शाळेचे बँक खाते मुख्याध्यापक आणि एसएमसी अध्यक्ष (पालक) यांचे संयुक्त खाते असेल, ज्यामुळे पालकांच्या संमतीशिवाय निधीचा वापर करणे शक्य होणार नाही. यासोबतच, शाळांना आता सीएसआरद्वारे खाजगी कंपन्यांकडून निधी घेण्याची कायदेशीर परवानगीही मिळाली आहे. वार्षिक ‘सोशल ऑडिट’ अनिवार्य व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता सरकारी ऑडिटसोबतच वार्षिक ‘सोशल ऑडिट’ अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यात शाळेच्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब सार्वजनिकपणे नोटीस बोर्डवर लावावा लागेल. ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारून पोलीस आणि आरोग्य विभागासोबत मिळून थेट कारवाई करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता समित्या पुढील तीन वर्षांची ‘शाळा विकास योजना’ (एसडीपी) तयार करतील, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि शिक्षण सुविधांची दरवर्षी समीक्षा करता येईल. अशी असेल समितीची रचना
Source link
पालक स्वतः ठरवतील आता शाळेचे बजेट आणि विकास:स्वतः तयार करतील तीन वर्षांचा मास्टर प्लॅन, केंद्राच्या 15 लाख शाळांमध्ये होईल बदल
