सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, संविधान निर्मात्यांनी समाजाच्या गरजांनुसार तरतुदी केल्या आहेत, ज्या नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ बदलू शकत नाही. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ सबरीमाला मंदिर तसेच धार्मिक स्थळांवर महिलांच्या प्रवेशाशी आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करत आहे. सोमवारी सलग 14 व्या दिवशी सुनावणी सुरू राहिली. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी सांगितले की, धार्मिक स्वातंत्र्य सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली संपुष्टात आणले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने सूचित केले की, जनतेच्या सहमतीने सुधारणेची मागणी पुढे आल्यास त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी पुन्हा होईल. 7 प्रश्न, ज्यांवर चर्चा सुरू आहे… सुनावणीदरम्यान केरळ सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी सांगितले की, धर्माच्या आवश्यक पैलूंना सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली काढून टाकता येणार नाही. ते म्हणाले की, हिंदू धर्मात पूजेचा अधिकार महत्त्वाचा आहे आणि तो पवित्र ठिकाणी असतो, यांना काढून टाकणे म्हणजे अधिकाराचे उल्लंघन होईल. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. धर्मांमध्ये सुधारणेला वाव ठेवला आहे न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, राज्य सामाजिक कल्याणासाठी कायदे बनवते तेव्हा ते धार्मिक प्रथांच्या आधारावर रद्द केले जाऊ नयेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सांगितले की, तर्कवादी प्रत्येक गोष्टीकडे तर्काच्या कसोटीवर पाहतात. ते म्हणाले की, संविधानातील अनुच्छेद 51A(h) मध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सुधारणेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याबद्दल सांगितले आहे. स्वामी अग्निवेश यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, संविधानाने धर्मांमध्ये सुधारणेला वाव ठेवला आहे. त्यांनी अनुच्छेद 26 चा उल्लेख करत सांगितले की, यात “व्यवस्थापन” (manage) या शब्दाचा वापर केला आहे, “नियंत्रण” (control) नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की धार्मिक संस्थांचे अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन आहे. धर्मातील सुधारणांमुळे सभ्यतेचे संतुलन बिघडणार नाही न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, अल्पसंख्याकांसाठी अनुच्छेद 30 सारख्या तरतुदी त्यांच्या परिस्थितीनुसार तयार करण्यात आल्या होत्या. नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ ही व्यवस्था बदलू शकते का, जी संविधान निर्मात्यांनी विचारपूर्वक निश्चित केली होती, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. गुरुस्वामी यांनी उत्तरात सांगितले की, संविधान निर्मात्यांना विश्वास होता की धर्मातील सुधारणांमुळे सभ्यतेचे संतुलन बिघडणार नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर प्रत्येक धार्मिक प्रथेला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर मोठ्या संख्येने याचिका येतील आणि धर्मांच्या संरचनेवर परिणाम होऊ शकतो. शबरीमला प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी झाली शबरीमला मंदिर प्रकरणावर 7 एप्रिलपासून सुनावणी सुरू झाली होती. यावेळी केंद्र सरकारने शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तिवाद केला. सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवी मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे. त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.
Source link
सुधारणेच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही:शबरीमाला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- जनतेच्या मागणीनुसार सुधारणा होतील, बळजबरीने लादल्यास हस्तक्षेप करू
