ED has delivered verdicts in only 60 cases in 20 years, returned 72% of seized assets

सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये आपला यशाचा दर ९३% असल्याचे सांगते. परंतु हा आकडा गेल्या २० वर्षांतील खटला पूर्ण झालेल्या ६० प्रकरणांतील आहे. या प्रकरणांपैकी ५६ प्रकरणांमध्ये १२४ लोकांवर दोष सिद्ध झाला व ४ प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. याउलट, एकूण नोंदवलेल्या प्रकरणांशी तुलना केली, तर यशाचा हा वास्तविक दर केवळ ०.६८% राहतो, कारण ९९% प्रकरणांमध्ये अद्याप अंतिम निकाल येणे बाकी आहे.

तसेच, मालमत्ता जप्त करण्याच्या बाबतीतही असाच पॅटर्न दिसून येतो. या काळात एजन्सीने २,३६,०१६ कोटीपेक्षा अधिकची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली, त्यापैकी कायदेशीर प्रक्रियेनंतर केवळ ६५,८७२.७२ कोटी रुपयांची मालमत्ताच कायमस्वरूपी जप्त होऊ शकली. तपास व जप्तीची कारवाई मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. परंतु निष्कर्षापर्यंत केवळ २८% प्रकरणे गेली.

शिक्षा : २००५-२०१४ मध्ये एकही दोषसिद्धी नाही, ३८ प्रकरणांत निकाल २००५-२०१४: एकही दोषसिद्धी झाली नाही २०१४-२०२४: ३८ प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली २०२४-२५: ९ प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावली २०२५-२६: ९ प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावली.

अटक : अलीकडच्या वर्षांत घट झाली, तरीही संख्या वाढतच गेली २००५-२०१४: सरासरी ३ अटक प्रति वर्ष २०१४-२०२४: १७ वरून वाढून २७२ पर्यंत वृद्धी २०२४-२५: २१४ अटक अवघ्या एका वर्षात २०२५-२६: १५६ अटक अवघ्या एका वर्षात

कारवाई : वर्षानुवर्षे जप्तीची सरासरी २० पटीने अशी वाढली २००५-२०१४: ५७४.५ कोटी रुपये प्रति वर्ष सरासरी जप्ती किंवा अटॅच होत होती. २०१४-२०२४: ११,९३८.६३ कोटी रुपये प्रति वर्ष सरासरी राहिली. २०२४-२५: ३०,०३६.४१ कोटी रुपये केवळ एका वर्षात जप्तीची नोंद. २०२५-२६: ८१,४२२.६३ कोटी रुपये एका वर्षात नोंदवली गेली.

मनी लॉन्ड्रिंग : २०१४ नंतर केसेस २ ते ५ पटीने वाढल्या, आधी २०० २०१४ नंतर मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली. २००५-२०१४ दरम्यान ईडी सरासरी २०९ केसेस प्रति वर्ष नोंदवत होती, जी २०१४-२०२४ मध्ये वाढून ५११ झाली. यानंतर २०२४-२५ मध्ये ७७५ आणि २०२५-२६ मध्ये एकाच वर्षात १०८० केसेस नोंदवल्या गेल्या.

निकाली काढणे: २०१९ नंतर वेग, २०२५-२६ मध्ये ६८५ प्रकरणे बंद २०१९ नंतर ईडीमध्ये प्रकरणे निकाली काढण्याचा आणि बंद करण्याचा वेगही वाढला आहे. २०१९-२० मध्ये ३५ आणि २०२०-२१ मध्ये ३६ प्रकरणे बंद झाली होती, तर २०२१-२२ मध्ये ही संख्या वाढून १४८ वर पोहोचली. यानंतर २०२२-२३ मध्ये ६६ आणि २०२३-२४ मध्ये ८५ प्रकरणे बंद झाली, तर २०२४-२५ मध्ये १९८ आणि २०२५-२६ मध्ये ६८५ प्रकरणे बंद करण्यात आली. (सर्व आकड्यांचा स्रोत: इडी)