सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यात तामिळनाडू सरकारला बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी राज्यात गायी-वासरांच्या वधावर बंदी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या आदेशात सुधारणा करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २७ मे रोजीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेत म्हटले होते की, जेव्हा कायदा विशिष्ट श्रेणीतील गायींच्या वधाला परवानगी देतो आणि त्यासाठी निश्चित जागाही ठरलेल्या आहेत, तेव्हा न्यायालयाचा असा निर्देश कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात आहे. तो टिकवून ठेवता येणार नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आज या प्रकरणी नोटीस जारी केली आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मद्रास उच्च न्यायालयाने कुर्बानी थांबवण्यास सांगितले होते मद्रास उच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी (बकरीदच्या एक दिवस आधी) तामिळनाडू सरकारला निर्देश दिले होते की, राज्यात बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांची कुर्बानी होऊ नये. न्यायमूर्ती जीआर स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही लक्ष्मीनारायण यांच्या खंडपीठाने म्हटले- संविधान सभेच्या चर्चेत असे म्हटले होते की गाय भारतात पूजनीय मानली जाते. भगवान श्रीकृष्णाच्या काळापासून ती आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे. अनेक मुस्लिम शासकांनीही गोहत्येवर बंदी घातली होती. महात्मा गांधीही गोसंरक्षणाला खूप महत्त्वाचे मानत होते. उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 48 चा संदर्भ दिला होता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, संविधानाचे कलम 48 राज्य सरकारला गायी, वासरे आणि दुभत्या जनावरांच्या संरक्षणासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देते. न्यायालयाने तामिळनाडू ॲनिमल प्रिझर्वेशन ॲक्ट, 1958 च्या कलम 4 चा उल्लेख केला. यात म्हटले आहे की, 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि प्रजननासाठी अयोग्य असलेल्या प्राण्यालाच प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कापले जाऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले की, या तरतुदीचा कठोरपणे अर्थ लावला पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले होते की, जर एखाद्या प्राण्याचा बळी दिला जात असेल, तर तो केवळ निर्धारित ठिकाणीच दिला पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रस्त्यांवर असे करता येणार नाही. त्यांनी हे देखील म्हटले होते की, संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यानही या गोष्टीवर जोर देण्यात आला होता की, गाय भारतीय संस्कृतीत पूजनीय राहिली आहे आणि भगवान कृष्णाच्या काळापासून तिचे विशेष महत्त्व राहिले आहे. ही माहिती न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि न्यायिक आदेशावर आधारित आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते- बकरीदला गायीचा बळी देणे आवश्यक नाही 20 मे रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या पशुवध संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांवर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने म्हटले की, आवश्यक फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय गाय, म्हैस, बैल किंवा वासराचा वध करता येणार नाही. मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने म्हटले, खुल्ल्या सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्राण्याची कत्तल पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. ईद-उल-जुहामध्ये गाईची कुर्बानी इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. माजी तृणमूल नेते आणि आमदार हुमायूं कबीर यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांना विरोध करत ईदला कोणत्याही परिस्थितीत कुर्बानी देण्याची धमकी दिली आहे. यावर भाजपने सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत अवैध कत्तलखाने चालू दिले जाणार नाहीत.
Source link
गोहत्या बंदीच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती:म्हटले- यात सुधारणा करण्याची गरज, मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते- ही इस्लाममधील आवश्यक प्रथा नाही
