देशात पहिल्यांदाच पूर्णपणे डिजिटल मोडमध्ये होत असलेली जनगणना सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी सरकारने हायटेक सिस्टिमचा अवलंब केला आहे. या वेळी डेटा सुरक्षेवर विशेष भर देत ६-लेयर सिक्युरिटी मॉडेल लागू करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ‘नो लोकल स्टोअरेज’ पॉलिसी सर्वात महत्त्वाची आहे. याचा अर्थ असा की, जनगणनेदरम्यान गोळा केलेला कोणताही डेटा कोणत्याही मोबाइलमध्ये कायमस्वरूपी सेव्ह राहणार नाही. जनगणना कर्मचारी घरोघरी जाऊन मोबाइल ॲपमध्ये ३३ मुद्द्यांवर माहिती नोंदवतील. डेटा कोणत्याही दुसऱ्या मोबाइल किंवा डिव्हाइसमध्ये मॅन्युअली ट्रान्सफर करण्याचा पर्याय नसेल. डेटा एंट्रीदरम्यान इंटरनेट बंद राहील आणि जसे नेटवर्क ऑन होईल, माहिती आपोआप सुपरव्हायझरच्या मोबाइलमध्ये ट्रान्सफर होऊन कर्मचाऱ्याच्या फोनमधून डिलीट होईल. यानंतर सुपरव्हायझरही डेटा मेन सर्व्हरवर अपलोड करतील, जिथून तो त्यांच्या डिव्हाइसमधूनही हटवला जाईल. यामुळे तो लीक होण्याचा धोका जवळपास संपुष्टात येतो. अधिकाऱ्यांच्या मते, जर एखाद्या डिव्हाइसपर्यंत अनधिकृत प्रवेश झाला तरीही, त्यात नागरिकांची वैयक्तिक माहिती उपलब्ध नसेल. अंतिम डेटा केवळ सरकारी सुरक्षित सर्व्हरवरच राहील. फील्डवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मोबाइलवर केवळ कामाची प्रगतीच दिसेल. मे महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यात घरांचे लिस्टिंग होईल. दुसऱ्या टप्प्यात कुटुंबातील सदस्यांचा तपशील गोळा केला जाईल. पाटणा : डिजिटल जनगणनेत मोबाइल बनला ‘पेच’ बिहारमध्ये जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील दुसऱ्या फेजची सुरुवात २ मेपासून होणार आहे, पण त्याआधीच तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत. प्रगणकांना दिलेल्या ‘हॅलो सेन्सस’ ॲपसाठी अँड्रॉइड-१२ किंवा त्यावरील व्हर्जन अनिवार्य आहे, तर आयफोनसाठी आयओएस १५ आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत जुने स्मार्टफोन असलेल्या शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना ॲप चालवण्यात अडचण येत आहे. प्रगणकांनी सरकारकडे नवीन मोबाइल उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली, जी प्रशासनाने फेटाळून लावली. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दोन टप्प्यांत एकूण २५ हजार रुपयांचे मानधन दिले जात आहे, ज्यातून कर्मचारी स्वतः नवीन फोन खरेदी करू शकतात.
Source link
डिजिटल जनगणनेचा नवा टप्पा; 6-लेयर सिक्युरिटीने डेटाची सुरक्षा:हायटेक सुरक्षा, कोणताही डेटा कोणत्याही मोबाइलमध्ये कायमस्वरूपी सेव्ह राहणार नाही
