पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यातील माथाभांगामध्ये तृणमूल काँग्रेस (TMC) नेते शाहिदुल मिया यांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये ते पलंगाखाली लपलेले दिसत आहेत. आरोप आहे की, शाहिदुल यांनी सरकारी गृहनिर्माण योजनेत घर मिळवून देण्याच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे घेतले होते. लोकांना योजनेचा लाभ न मिळाल्याने बुधवारी मोठ्या संख्येने लोक त्यांच्या घरी पोहोचले. गर्दी वाढल्यावर शाहिदुल घरातल्या एका खोलीत जाऊन पलंगाखाली लपले. परिस्थिती बिघडल्यावर पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांना तिथून काढून सुरक्षित ठिकाणी घेऊन गेले. मात्र, दिव्य मराठी या व्हिडिओची पुष्टी करत नाही. पलंगाखाली लपल्याची तीन छायाचित्रे… आरोप- 5 हजार ते 20 हजार पर्यंत ‘कट मनी’ घेतले माथाभांगा-१ ब्लॉकच्या जोरपारकी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकांचा आरोप आहे की, शाहिदुल यांनी ५ हजार ते २० हजार रुपयांपर्यंत घेतले होते. दावा आहे की, अशा प्रकारे सुमारे ८ लाख रुपये जमा करण्यात आले, परंतु कोणालाही योजनेचा लाभ मिळाला नाही. २५ मे रोजीही ग्रामस्थांनी शाहिदुल यांच्या घराबाहेर निदर्शने केली होती. भाजप म्हणाली- चौकशीनंतर लोक लपण्याचा प्रयत्न करत आहेत भाजप आयटी सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी व्हिडिओ शेअर करत म्हटले की, सरकारी गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्यात आले होते. चौकशी आणि अटक वाढल्यानंतर असे लोक आता लपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की, काकद्वीप, नामखाना आणि माथाभांगा येथे सारख्याच तक्रारी समोर आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पैसे परत करण्याच्या घटना समोर आल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अलीकडच्या काळात माथाभांगा आणि इतर भागांमध्ये लोकांनी सरकारी योजनांच्या नावाखाली घेतलेले पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण 24 परगणा येथील नामखाना परिसरात एका टीएमसी पंचायत सदस्याने 45 लोकांना प्रत्येकी 5-5 हजार रुपये परत केले होते. तर, टीएमसीच्या जिल्हा युनिटचे म्हणणे आहे की, पक्षाचा अशा अवैध वसुली प्रकरणांशी काहीही संबंध नाही. पक्षाने म्हटले आहे की, जर कोणी वैयक्तिक स्तरावर पैसे घेतले असतील, तर त्याची जबाबदारी त्याचीच असेल. कोलकातामध्येही टीएमसी नेत्यांविरोधात निदर्शने याच दरम्यान, भाजप नेत्या प्रियंका टिबरेवाल यांनी कोलकाता येथील एंटली परिसरात टीएमसीमधून निलंबित केलेले आमदार संदीपन साहा आणि त्यांचे वडील, माजी आमदार स्वर्ण कमल साहा यांच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये भाग घेतला. आंदोलकांनी दोघांवर जमीन बळकावणे, वसुली आणि ‘कट मनी’ घेतल्याचा आरोप केला. चौकशीसाठी आयोग स्थापन, थेट तक्रार करता येणार राज्य सरकारने 18 मे रोजी कथित कट-मनी, सरकारी निधीचा गैरवापर आणि आर्थिक अनियमिततांच्या चौकशीसाठी ‘संस्थात्मक आयोग’ स्थापन केला आहे. निवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसू याचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. सरकारला आशा आहे की, आयोग सुरू झाल्यानंतर लोक थेट तक्रारी नोंदवू शकतील. 2019 मध्ये ममतांनी ‘कट मनी’चा मुद्दा मान्य केला होता ‘कट मनी’ हा पश्चिम बंगालच्या राजकारणातील सर्वात मोठा मुद्दा राहिला आहे. याचा अर्थ सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी किंवा घरकुल, रस्ते, मनरेगा (MNREGA) सारख्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांकडून कथित कमिशन (दलाली) वसूल करणे. भाजपने याला तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधात निवडणुकीचा मुद्दा बनवले. 18 जून 2019: नदिया जिल्ह्यात पक्षाच्या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले, ‘जर कोणी लोकांकडून “कट मनी” घेतली असेल, तर ती परत करा.’ जून- जुलै 2019: अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोक तृणमूल नेत्यांच्या घराबाहेर जमा होऊ लागले आणि कथितरित्या घेतलेली रक्कम परत करण्याची मागणी करू लागले. भाजपने ‘कट मनी परत करा’ अभियान सुरू केले. 2019, 2021 आणि 2026: भाजपने 2019, 2024 च्या लोकसभा निवडणुका आणि 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा बनवला.
Source link
दावा- गर्दीच्या भीतीने पलंगाखाली लपला टीएमसी नेता:'कट मनी' परत मागण्यासाठी आलेल्या लोकांनी घेराव घातला, पोलिसांनी बाहेर काढले
