लोकांना शुद्ध, स्वच्छ खाद्यपदार्थ मिळावेत, याची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासन विभागावर आहे. अनेक वर्षे हा विभाग निद्रावस्थेत होता. धडाडीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंनी या विभागाच्या सचिवपदाचा कार्यभार स्वीकारताच बड्या भेसळ माफियांना दणका दिला. त्यामुळे लोकांनी त्यांना ‘सिंघम’ची उपाधी दिली आहे. दुसरीकडे त्यांच्यावर राजकीय दबाब येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, दिव्य मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते म्हणाले, कायद्यानुसार काम करत असल्याने कारवाई करा किंवा थांबवा असे निर्देश आजवर मिळाले नाहीत. एफडीएने नामांकित ब्रँड्स, बड्या हॉटेल्सवर कारवाई केल्यावर मंत्रालय किंवा राजकीय वर्तुळातून दबावाचे फोन येत नाहीत का? तुकाराम मुंढे : माझ्यासमोर कुणी लहान किंवा मोठा नसतो. एफडीएच्या दृष्टीने ते केवळ ‘अन्न व्यवसाय चालक’ असतात. नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास कायद्यानुसारच कारवाई होते. अशा प्रकरणांमध्ये ‘कारवाई करा’ किंवा ‘थांबवा’, असे कोणतेही निर्देश मला आजवर मिळालेले नाहीत आणि ते शक्यही नाही. पूर्वी अशा कारवाया का होत नव्हत्या? तुकाराम मुंढे : कारवाया पूर्वीही होत होत्या; मात्र त्याचे स्वरूप आणि प्रसिद्धी वेगळी असू शकते. 2006 चा कायदा असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि अन्न सुरक्षेची मानके 2011 पासून सुरू झाली. आतापर्यंत 22 प्रकारची नियमावली आली आहे. जसे नियम आले, तशी कारवाईची व्याप्ती वाढली. संपूर्ण यंत्रणा, मनुष्यबळ आणि सेवा नियम उभे राहण्यास काही काळ गेला. आता यंत्रणा सक्षम झाल्याने कारवायांचे प्रमाण निश्चितच वाढले आहे. लोक तुम्हाला सिंघम म्हणतात. सिंघमसारखे धमक्यांना सामोरे जावे लागले का? तुकाराम मुंढे : मी सिंघम नाही. पण मला थेट धमकी देण्याची कुणाची हिंमत होईल, असे मला वाटत नाही. सार्वजनिक जीवनात काम करताना समोरचा अधिकारी कसा आहे, हे सर्वांना ठाऊक असते. त्यामुळे धमकी देणे किंवा प्रलोभन दाखवण्याचा प्रयत्न कुणी केलेला नाही आणि तसे धाडस कुणात नाही. तुमच्या कडक शिस्तीमुळे कर्मचारी वर्गात नाराजीची चर्चा आहे? तुकाराम मुंढे : या अगदी किरकोळ बाबी आहेत. आम्ही कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला आहे. कुणालाही दिवसाच्या 8 तासांपेक्षा आणि आठवड्याच्या 48 तासांपेक्षा जास्त काम सांगितले जात नाही. प्रत्येकाने आपले कर्तव्य वेळेत पार पाडले, तर कोणताही ताण येणार नाही. गणेशोत्सव, दिवाळी, होळीच्या काळातील अन्न नमुन्यांचे अहवाल सण संपल्यावर येऊन काय उपयोग तुकाराम मुंढे : ती पूर्वीची स्थिती होती. आता बहुतांश प्राथमिक तपासण्या घटनास्थळीच केल्या जातात. प्रयोगशाळेसाठी लागणारा किमान वेळ वगळता आता नमुने प्रलंबित राहत नाहीत. अहवाल वेळेतच दिले जातात. एफडीएच्या काही कारवायांनंतर न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली, त्याकडे विभाग कसे पाहतो? तुकाराम मुंढे : न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाची आम्ही पडताळणी करतो. आतापर्यंतच्या सर्व कारवाया कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच झाल्या आहेत. जिथे न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली असतील, तिथे उपलब्ध कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून आम्ही पुढील पावले उचलू. अहिल्यानगर दूध भेसळ प्रकरणात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई होणार का?
तुकाराम मुंढे : गुन्ह्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती तपासून जिथे मकोकाच्या तरतुदी लागू होतात, तिथे हा कठोर कायदा लावण्यासाठी आम्ही कायदेशीर चाचपणी करत आहोत. न्यायालयात दोषसिद्धीचे प्रमाण काय आहे? तुकाराम मुंढे : असुरक्षित अन्नाचे खटले न्यायालयात खटले चालवले जातात. आतापर्यंत 650 ते 700 सुधारणा नोटिसा दिल्या असून 165 ते 175 आस्थापनांचे परवाने निलंबित केले आहेत. सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत सर्व कायदेशीर खटले वेगाने चालवले जात आहेत. मंत्र्यांशी थेट कधी खटका उडाला का? तुकाराम मुंढे : असा कोणताही प्रसंग घडलेला नाही. विधिमंडळात काय बोलावे हा लोकप्रतिनिधींचा विशेषाधिकार आहे. प्रशासनात काम करताना नियमांची एक चौकट असते आणि आम्ही त्या चौकटीतच काम करतो. तुमच्या सातत्याने बदल्या का होतात? तुकाराम मुंढे : सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सर्व अधिकार शासनाचे असतात. त्यामुळे त्यावर मी भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. राज्यामध्ये गुटखाबंदी असतानाही छुप्या मार्गाने विक्री होते; दूध, गुटखा माफियांविरुद्ध मोहीम कशी असेल? तुकाराम मुंढे : गुटखा हा राज्यात पूर्णतः प्रतिबंधित आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 30(2) सह भारतीय न्याय संहितेच्या तरतुदींनुसार आम्ही गुन्हे दाखल करत आहोत. गुटखा नेटवर्क मुळापासून नष्ट करण्यासाठी वेळ पडल्यास गुटखा माफिया, दूध भेसळ करणाऱ्यांवरे ‘मकोका’ लावला जाईल. महाराष्ट्रातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
Source link
दिव्य मराठी- कारवाई थांबवण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा दबाव येतो का?:तुकाराम मुंढे- ‘कारवाई थांबवा’ असे निर्देश मला आजवर मिळाले नाहीत, ते शक्यही नाही
