देशातील मोठ्या शहरांमध्ये 25-60% पर्यंत पाण्याची नासाडी:मुंबईत भोपाळ-इंदूरच्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी वाया; इंदूरमध्ये 65% पाणी गळती

देशातील जवळपास सर्व मोठ्या शहरांमध्ये 25-60% पर्यंत पाणी वाया जात आहे. एकतर पिण्याच्या पाण्याच्या लाईनमध्ये मोठे लीकेज आहेत किंवा पाईपलाईनमध्ये अवैध कनेक्शन जोडले गेले आहेत. परिस्थिती अशी आहे की मुंबईला दररोज सुमारे 3,850 एमएलडी (दशलक्ष लिटर दररोज) पाणी पुरवले जाते. यापैकी सुमारे 30% लीकेज मानले जाते. दररोज सुमारे 1000 एमएलडी पाणी पाईपलाईन लीकेज आणि इतर मार्गांनी वाया जात आहे. हे वाया जाणारे पाणी इंदूर-भोपाळच्या एकूण दैनंदिन गरजेपेक्षाही जास्त आहे. या दोन्ही शहरांना दररोज फक्त 900 एमएलडी पाणी लागते. स्मार्ट सिटी आणि अमृत 2.0 सारख्या प्रकल्पांखाली 2016 मध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डेटा ॲक्विझिशन (SCADA) प्रकल्प सुरू केला होता. या अंतर्गत लीकेज आणि चोरीमुळे होणारे नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर (NRW) 20% पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट होते. या प्रकल्पांतर्गत गेल्या 10 वर्षांत सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तरीही परिस्थिती बदलली नाही. भोपाळ-इंदूरसारख्या शहरांमध्ये पाण्याची गळती 35%-65% पर्यंत आहे. भोपाळने तर 2021 पर्यंतच पिण्याच्या पाण्याची गळती 16% पर्यंत कमी करण्याचा दावा केला होता. पण कॅग अहवाल 2019 नुसार भोपाळमध्ये पाण्याची गळती 48% आहे. इंदूरमध्ये 65% पर्यंत आहे. पाण्यावर कुठे-किती खर्च? इंदूरमध्ये जलूद येथून नर्मदा जल 70 किमी दूर शहरापर्यंत आणण्यासाठी आणि ते 600 मीटर उंचीपर्यंत पंप करण्यासाठी प्रति हजार लिटर 29 रु. खर्च येतो. यात दरमहा फक्त वीज बिलच 25 कोटींचे आहे. 65% पाण्याची नासाडी विचारात घेतल्यास 15 कोटींचे नुकसान होत आहे. मुंबईत 16,092 कोटी रुपये खर्च करून जे पाणी पोहोचवले जात आहे, त्यापैकी सुमारे 4,500 कोटी रुपये गळती आणि चोरीमुळे वाया जात आहेत. बंगळूरुमध्ये पाणी पुरवठ्याचा वार्षिक खर्च 10 हजार कोटी रु. आहे. गळती 35% आहे. म्हणजे 3,500 कोटींची नासाडी. देशातील 166 मोठ्या जलाशयांमध्ये 33% पाणी शिल्लक देशातील प्रमुख 166 जलाशयांमध्ये फक्त 33% पाणी आहे. पण शहरांमध्ये दररोजच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज 48% वाढली आहे. सामान्य दिवसांमध्ये शहरांमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला 135 लिटर पाण्याची गरज असते. उन्हाळ्यात ही गरज 200 लिटरपर्यंत जात आहे. 60 कोटी शहरी लोक पाण्याच्या टंचाईशी झुंजत आहेत. शहरांमध्ये पाण्याची नासाडी होण्याची 5 प्रमुख कारणे वॉटर प्रोग्राम सीएसईच्या संचालक सुब्रता चक्रवर्ती यांच्या मते, देशात सुमारे पाच हजार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, जिथे गळती रोखण्यासाठी अशा उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.



Source link