बिर्ला व्होडाफोन-आयडियाचे चेअरमन बनले:सरकारने AGR थकबाकी 27% कमी केली; आता ₹64,046 कोटी द्यावे लागतील

व्होडाफोन-आयडिया (Vi) च्या बोर्डाने कुमार मंगलम बिर्ला यांची कंपनीचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून नियुक्ती केली आहे. कंपनीने 5 मे रोजी स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या माहितीत सांगितले की, सध्याचे चेअरमन रविंद्र टक्कर यांनी पद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, जी स्वीकारण्यात आली आहे. रविंद्र टक्कर आता बोर्डात केवळ नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरच्या भूमिकेत राहतील. बिर्ला यांची ही नियुक्ती अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा कंपनीला सरकारकडून मोठी आर्थिक मदत मिळाली आहे. अलीकडेच दूरसंचार विभागाने (DoT) व्होडाफोन-आयडियाच्या ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) थकबाकीमध्ये सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची कपात केली आहे. या बातमीनंतर कंपनीचे शेअर्स सुमारे 8% नी वाढले आहेत. AGR थकबाकी: ₹87,695 कोटींवरून ₹64,046 कोटींपर्यंत कमी झाली सरकारने व्होडाफोन-आयडियाला मोठा दिलासा देत, त्यांच्या AGR थकबाकीत 27% कपात केली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत ही थकबाकी 87,695 कोटी रुपये होती, जी आता कमी करून 64,046 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाच्या एका समितीने थकबाकीच्या गणनेचे पुन्हा मूल्यांकन केले, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. 5 वर्षांपर्यंत कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत, 2031 पासून वसुली सुरू होईल सरकारने केवळ थकबाकी कमी केली नाही, तर पेमेंटसाठी 5 वर्षांची सवलत (मोरेटोरियम) देखील दिली आहे. नवीन पेमेंट वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे: सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारची भूमिका ही सवलत 31 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या मदत पॅकेज आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मिळाली आहे. न्यायालयाने सरकारला व्याज, दंड आणि थकबाकीचे पुन्हा मूल्यांकन करण्याची परवानगी दिली होती. सांगायचे झाल्यास, व्होडाफोन-आयडियामध्ये भारत सरकारची 49% भागीदारी आहे, ज्यामुळे ती कंपनीची सर्वात मोठी भागधारक बनते. एजीआर वाद: 2019 पासून सुरू आहे कायदेशीर लढाई एजीआर वाद 2019 मध्ये सुरू झाला होता, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला होता की दूरसंचार कंपन्यांना गैर-दूरसंचार महसुलावर देखील सरकारला परवाना शुल्क भरावे लागेल. त्यावेळी सरकारी गणनेनुसार Vi ची थकबाकी 58,254 कोटी रुपये होती, तर कंपनी ती 21,500 कोटी रुपये असल्याचे सांगत होती. दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेनंतर 2025 मध्ये न्यायालयाने क्यूरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारला पुन्हा गणना करण्याची सूट दिली होती.



Source link