सामाजिक न्याय विभागाचा ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी पुन्हा एकदा महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी यावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, हा प्रकार घटनाबाह्य असून सरकार मागासवर्गीयांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत आहे. माने यांनी सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी भाजपने ‘लाडकी बहीण योजना’ आणली. निवडणुकीपूर्वी या योजनेत १५०० रुपयांवरून ३००० रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारने अनेक लाडक्या बहिणींना वेगवेगळ्या निकषांमुळे योजनेतून वगळले. सध्या ज्या लाडक्या बहिणींना निधी दिला जात आहे, त्यासाठी समाजकल्याण विभागाचा ३४४.७४ कोटी रुपयांचा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. माने यांच्या मते, यामुळे शासन सातत्याने मागासवर्गीयांवर अन्याय करत आहे. यापूर्वीही मे २०२५ मध्ये सामाजिक न्याय विभागातून ३ हजार कोटी रुपये आणि आदिवासी समाजाचा हक्काचा ४ हजार कोटी रुपये, असा एकूण ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवण्यात आला होता. एप्रिल-मे २०२५ मध्ये आदिवासी विकास विभागातून ३३५.७० कोटी रुपये वळवले होते. आता मे २०२६ मध्ये पुन्हा ३४४.७४ कोटी रुपये वळवले आहेत. आजवर एकूण १०९०.७४ कोटी रुपये निधी वळवण्यात आला आहे. हा निधी मागासवर्गीयांच्या शिक्षण, शिष्यवृत्ती, निवासी शाळा, वसतिगृह, घरकुल, आरोग्य आणि दलित वस्ती सुधार योजनांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी खर्च केला जातो. निधी वळवल्यामुळे मागासवर्गीयांच्या या योजनांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे या समाजघटकांच्या अधिकारांवर गंडांतर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. माने यांनी पुढे म्हटले की, सरकारचे हे कृत्य घटनाबाह्य आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूद राज्यघटनेनुसार केली जाते आणि ती अशा मनमानी पद्धतीने वळवता येत नाही. मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार हा निधी अर्थसंकल्पात द्यावा लागतो. हा निधी वर्ग करताना संबंधित विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ यांनाही कल्पना दिली जात नाही, अशी खंत ते वारंवार माध्यमांसमोर व्यक्त करतात. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा आजपर्यंत वळवलेला निधी सरकारने पुन्हा एकदा या विभागाला वर्ग करावा अशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे.
Source link
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा वळवला:लाडकी बहीण योजनेसाठी 344 कोटी महिला व बाल विकास विभागाकडे; NCPची टीका
