अमरावती येथील आदिवासी विभागाच्या अभ्यासिकेसाठी स्वतःची शासकीय इमारत तयार असतानाही, एका खासगी मॉलमध्ये तब्बल १ कोटी १२ लाख रुपयांचा अवाढव्य भाडेकरार करण्यात आला. या कथित घोटाळ्यावरून गुरुवारी महाराष्ट्र विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी अनियमिततेची स्पष्ट कबुली देत दोन अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली. आमदार सुलभाताई खोडके, विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांनी या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. स्वतःची १ कोटी १९ लाखांची इमारत डिसेंबर २०२४ मध्ये पूर्ण झाली असताना, १४ महिन्यांसाठी खासगी जागेला एवढे मोठे भाडे का मोजले जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कोणतीही “ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा अधिकृत भाडे निश्चिती नसताना हा करार झाला. कोणतीही जाहिरात न देता केवळ १०० रुपयांच्या “नॉन-ज्युडिशियल’ स्टॅम्प पेपरवर कायदेशीर वैधतेशिवाय हा खासगी करार करण्यात आला. तसेच १०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेच्या या भाड्याच्या जागेत प्रत्यक्ष पाहणी केली असता केवळ २ विद्यार्थी अभ्यास करत असल्याचे आमदार पिंपळे यांनी उघडकीस आणले. आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तींना मोठा धक्का या घटनेवरून प्रशासकीय स्तरावर सरकारी पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी आणि खासगी व्यक्तींना फायदा पोहोचवण्यासाठी कशा प्रकारे पळवाटा शोधल्या जातात, हे स्पष्ट होते. स्वतःची इमारत उभी असतानाही जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणे हा गंभीर प्रकार होता. मात्र, विरोधी पक्षांनी आकडेवारीसह हा मुद्दा विधानसभेत प्रभावीपणे लावून धरल्याने सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागली. मंत्र्यांनी तात्काळ करार रद्द करून निलंबनाची कारवाई केल्याने शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान टळले असून, आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तींना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे, अशी टीकाही यामुळे होताना दिसत आहे. मॉल भाड्याने घेण्याचा १ कोटी १२ लाखांचा करार नेमका घोटाळा काय होता?
उत्तर: अमरावतीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासिकेसाठी शासकीय इमारत तयार असूनही, अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवून १४ महिन्यांसाठी खासगी मॉल भाड्याने घेण्याचा १ कोटी १२ लाखांचा बेकायदेशीर करार केला. प्रकरणात कारवाई काय झाली?
उत्तर: हा करार करणारे गृहपाल वाजपेयी आणि गृहप्रमुख गायत्री पटेल यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच मॉल मालकासोबतचा करारही रद्द करण्यात आला आहे. यात सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले आहे का?
उत्तर: नाही. शासनाने अद्याप या खासगी मॉलला एकही रुपया दिलेला नाही. त्यामुळे तिजोरीचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आता पुढे काय पावले उचलली जाणार?
उत्तर: नाशिक आयुक्तांमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. तसेच पुढील महिन्यापासून विद्यार्थ्यांची अभ्यासिका शासनाच्या स्वतःच्या नव्या इमारतीत सुरू केली जाईल.
Source link
2 अधिकारी निलंबित:स्वतःची इमारत तयार, तरीही मॉलला 1.12 कोटींचे भाडे, अमरावती आदिवासी अभ्यासिका घोटाळा
