नवी दिल्ली1 मिनिटापूर्वी
- कॉपी लिंक
सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) कडे एका महिन्याहून अधिक काळ पुरेल इतका कच्च्या तेलाचा साठा आहे. कंपनीने मंगळवारी सांगितले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावामुळे देशात कच्च्या तेलाची कोणतीही कमतरता भासणार नाही.
तथापि, हॉर्मुझ मार्ग बंद झाल्यामुळे एलपीजीच्या साठ्यात थोडी घट झाली आहे, परंतु देशभरात त्याचा पुरवठा व्यवस्थापित केला जात आहे. या मार्गातून भारताचा 50% ऊर्जा पुरवठा आणि आखाती देशांमधून येणारा 90% एलपीजी पुरवठा जोडलेला आहे, जो सध्या बाधित आहे.
दरम्यान, कंपनीचा नफा आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत (Q4FY26) 81% नी वाढला आहे. तो वाढून ₹15,176.08 कोटींवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षाच्या याच तिमाहीत ₹8,367.63 कोटी होता.
इंडोनेशिया, नायजेरिया आणि ओमानकडून गॅस खरेदी केली
आयओसीएलचे फायनान्स डायरेक्टर अनुज जैन म्हणाले, “कच्चे तेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यासाठी आमच्याकडे अनेक वेगवेगळे स्रोत उपलब्ध आहेत. मध्यपूर्वेत वाद सुरू झाल्यापासून, तेव्हापासून आमच्या सर्व रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत.”
त्यांनी मान्य केले की, एलपीजीच्या पुरवठ्यात काही अडचणी आल्या होत्या, परंतु कंपनीने एलपीजी आयातीचे स्रोत बदलले आहेत. आखाती देशांकडून गॅस पुरवठा बाधित झाल्यानंतर आयओसीएलने इंडोनेशिया, नायजेरिया, अंगोला आणि ओमानसारख्या देशांकडून स्पॉट प्रोक्योरमेंट (तात्काळ खरेदी) सुरू केली आहे, ज्यामुळे देशभरात पुरेसा एलपीजी पोहोचत आहे.
सांगायचे झाल्यास, होर्मुझ मार्ग ओमानची खाडी आणि पर्शियन खाडी यांच्या दरम्यान असलेला जगातील सर्वात महत्त्वाचा आणि संवेदनशील सागरी जलमार्ग आहे. जगभरात होणाऱ्या एकूण कच्च्या तेलाच्या व्यापारापैकी सुमारे 20% याच अरुंद मार्गातून जातो.
भागधारकांना मिळेल ₹1.25 चा लाभांश
IOCL ने सोमवारी आपले आर्थिक निकाल जाहीर केले. त्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या चौथ्या तिमाहीत (Q4FY26) कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा (शुद्ध नफा) 81% नी वाढून ₹15,176.08 कोटींवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत कंपनीला ₹8,367.63 कोटींचा नफा झाला होता.
नफ्यासोबतच, कंपनीच्या बोर्डाने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 12.5% अंतिम लाभांशाची शिफारस केली आहे. या अंतर्गत, भागधारकांना ₹10 दर्शनी मूल्य असलेल्या प्रत्येक इक्विटी शेअरवर ₹1.25 लाभांश दिला जाईल. तथापि, यासाठी आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) भागधारकांची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.
IOC रिफायनरींच्या विस्तारावर ₹32,700 कोटी खर्च करणार
चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी IOC ने ₹32,700 कोटींच्या कॅपेक्स (भांडवली खर्च) ची योजना तयार केली आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये हा खर्च ₹31,401 कोटी होता. कंपनी आपल्या रिफायनरींची क्षमता वाढवण्यासाठी वेगाने काम करत आहे.
- पानिपत रिफायनरी: याची क्षमता 15 MMTPA (दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष) वरून वाढवून 25 MMTPA केली जात आहे, जी डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होईल.
- गुजरात रिफायनरी: ₹19,000 कोटींच्या खर्चाने याची क्षमता 13.7 MMTPA वरून वाढवून 18 MMTPA केली जात आहे.
- बरौनी रिफायनरी: याची क्षमता देखील 6 MMTPA वरून वाढवून 9 MMTPA केली जात आहे. हे सर्व प्रकल्प डिसेंबर 2026 च्या मुदतीपर्यंत पूर्ण होतील.
