Centre Forms Committee to Study Population Change; Amit Shah Calls Infiltration Major Challenge

केंद्र सरकारने देशाच्या लोकसंख्येत होत असलेल्या असामान्य बदलांच्या अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (निवृत्त) यांना या समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी X पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ही समिती अवैध घुसखोरी आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होत असलेल्या लोकसंख्येतील बदलांचे मूल्यांकन करेल. तसेच, धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरावर असामान्य बदलांच्या पद्धतीचा अभ्यास करून उपाययोजना देखील सादर करेल.

त्यांनी लिहिले की, घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारा असामान्य लोकसंख्या बदल कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी मोठे आव्हान आहे. याच आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2025 रोजी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली होती.

समिती काय काम करेल…

• समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण भारतात होत असलेल्या लोकसंख्या बदलाचे कारण शोधेल.
• धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांच्या स्तरावर असामान्य लोकसंख्या बदलांच्या पद्धतीचे विश्लेषण करून उपाययोजना देखील सादर करेल.

समितीचे सदस्य

समितीत देशाचे जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, निवृत्त आयएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, निवृत्त आयपीएस बालाजी श्रीवास्तव, डॉ. शमिका रवी यांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (परदेशी-I) यांना समितीचे सदस्य सचिव बनवण्यात आले आहे.

ही बातमी देखील वाचा…

CM सुवेंदू म्हणाले- बांगलादेशींनो लवकरात लवकर चालते व्हा:घुसखोरांना तुरुंगात पाठवणार नाही, हाकलून लावू, ते जावई नाहीत; चेक पोस्टवर जमा होऊ लागले बांगलादेशी

बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी बांगलादेशींना देश सोडून जाण्यास सांगितले. ते म्हणाले- राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशींची ओळख पटवून त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे, त्यानंतर बीएसएफ त्यांना परत पाठवण्यासाठी मदत करेल.

ते म्हणाले- लवकर लवकर इथून पळा, नाहीतर कारवाई करू. आम्ही घुसखोरांना तुरुंगात पाठवून भाकरी खाऊ घालणार नाही. ते जावई नाहीत. त्यांना हाकलून लावले जाईल. त्यांच्या (बांगलादेशच्या) अधिकाऱ्यांनीही सांगितले आहे की, जे आमचे लोक असतील, त्यांना ते परत घेतील. वाचा सविस्तर बातमी…