भोपाळमधील बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला आहे. उच्च न्यायालयाने रात्री उशिरा 17 पानांचा आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की – प्रकरणाची गंभीरता, पुरावे आणि तपासाची स्थिती पाहता आरोपी पक्षाला दिलासा देणे योग्य नव्हते. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या कार्यप्रणालीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, कनिष्ठ न्यायालयाने केस डायरी आणि पुराव्यांची योग्य प्रकारे तपासणी केली नाही. मृताच्या शरीरावर अनेक जखमांच्या खुणा होत्या, ज्यांचे समाधानकारक उत्तर आरोपी पक्ष देऊ शकला नाही. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता (AG) प्रशांत सिंह, ट्विशाच्या वडिलांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ लूथरा आणि गिरिबाला सिंह यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नित्या यांनी युक्तिवाद केले. सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. आता CBI गिरिबाला यांना कधीही अटक करू शकते. या प्रकरणात आरोपी बनवलेल्या पती समर्थ सिंहला न्यायालयात हजर केल्यानंतर सीबीआयने त्याला ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयाने त्याला 29 मे पर्यंत सीबीआय रिमांडवर पाठवले आहे. त्यानंतर एजन्सी त्याची सतत चौकशी करत आहे. 12 मेच्या रात्री ट्विशाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता 12 मेच्या रात्री भोपाळच्या कटारा हिल्समध्ये ट्विशाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला होता. सासरकडील मंडळी याला आत्महत्या म्हणत आहेत, तर माहेरच्या मंडळींनी पती आणि सासरच्या मंडळींवर हत्येचा आरोप केला आहे. 24 मे रोजी भोपाळ एम्समध्ये दिल्ली एम्सच्या पथकाने ट्विशाच्या मृतदेहाचे पुन्हा पोस्टमॉर्टम केले. यानंतर संध्याकाळी, मृत्यूनंतर 12 दिवसांनी भदभदा स्मशानभूमीत ट्विशावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. भाऊ मेजर हर्षितने तिला मुखाग्नी दिली.
आरोपींनी ट्विशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला उच्च न्यायालयाने म्हटले की आरोपी पक्षाने तपासात पूर्ण सहकार्य केले नाही. आरोपीने माध्यमांमध्ये विधान देऊन ट्विशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला, जे तपासावर परिणाम करणारे वर्तन मानले जाऊ शकते. प्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवण्यात आला आहे, त्यामुळे तपास यंत्रणेला पक्षकार बनवणे आवश्यक आहे. जखमा केवळ मृतदेह खाली उतरवताना आल्या नव्हत्या न्यायालयाने शवविच्छेदन अहवालाचा उल्लेख करत म्हटले की शरीरावर फाशीव्यतिरिक्त इतर जखमांचे निशाणही आढळले होते. वैद्यकीय अहवालानुसार या जखमा केवळ मृतदेह खाली उतरवताना आल्या नव्हत्या. याच मुद्द्याला न्यायालयाने प्रकरणात महत्त्वाचे मानले आणि म्हटले की या परिस्थितीत सखोल तपासाची आवश्यकता आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की ट्विशा शर्माच्या कुटुंबियांच्या आणि इतर साक्षीदारांच्या जबाबात स्पष्टपणे आरोप करण्यात आले आहेत की सासू आणि पती तिच्यावर गर्भपातासाठी दबाव टाकत होते. त्याचबरोबर हुंड्याची मागणी आणि मानसिक छळाचे आरोपही सातत्याने समोर आले आहेत. न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले? उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, ट्रायल कोर्टाने हे गृहीत धरले होते की केवळ विवाहाच्या सात वर्षांच्या आत झालेल्या मृत्यूच्या आधारावर अग्रिम जामीन फेटाळला जाऊ शकत नाही. ट्रायल कोर्टाने हे देखील मानले होते की आरोपी पक्ष ट्विशाच्या खात्यात पैसे पाठवत होता. व्हॉट्सॲप चॅट्समध्ये मुख्य तक्रार पतीविरुद्ध दिसून येते. याच आधारांवर अग्रिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने म्हटले की, रेकॉर्ड आणि पुराव्यांची सखोल चौकशी केल्यावर वेगळे चित्र समोर येते. उच्च न्यायालयाने अग्रिम जामिनावर काय-काय म्हटले? शेवटी उच्च न्यायालयाने काय म्हटले? आपल्या अंतिम आदेशात उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रकरणाची गंभीरता, उपलब्ध पुरावे आणि तपासाची सद्यस्थिती पाहता 15 मे 2026 रोजी दिलेला अग्रिम जामीन न्यायसंगत नव्हता. यासोबतच न्यायालयाने भोपाळ येथील 10व्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी दिलेला अग्रिम जामीन आदेश रद्द (Quash) केला आणि दोन्ही याचिका स्वीकारल्या. CBI आणि राज्य सरकारचे युक्तिवाद ट्विशाच्या वडिलांच्या वकिलांचे युक्तिवाद आरोपी पक्षाचे युक्तिवाद आदेशानंतर प्रकरणात काय होऊ शकते? 1. अग्रिम जामीन रद्द मानला जाईल उच्च न्यायालयाने 15 मे 2026 रोजी दिलेला अग्रिम जामीन रद्द केला आहे. याचा अर्थ आता आरोपी गिरिबाला सिंह यांना अटकेपासून मिळणारे कायदेशीर संरक्षण राहणार नाही. 2. CBI आता वेगाने पुढील कारवाई करू शकते आता प्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवण्यात आल्यामुळे, एजन्सी पुढील अनेक महत्त्वाची पाऊले उचलू शकते. यात आरोपीची चौकशी, पोलीस कोठडीतील चौकशी, मोबाइल चॅट्स आणि डिजिटल पुराव्यांची तपासणी, CCTV फुटेजची पडताळणी, पोस्टमॉर्टम आणि फॉरेन्सिक अहवालाचे सखोल विश्लेषण यांचा समावेश असू शकतो. 3. अटकेची शक्यता वाढली आहे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रकरण गंभीर आहे आणि तपास अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की, आरोपी पक्ष तपासात पूर्ण सहकार्य करत नव्हता. अशा परिस्थितीत CBI आरोपीला अटक करू शकते. 4. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला आहे आरोपी पक्षाकडे अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार राहील. तेथे ते विशेष रजा याचिका (SLP) दाखल करू शकतात. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची आणि पुन्हा जामीन देण्याची मागणी देखील करू शकतात. पती समर्थ सिंहला सीबीआयने ताब्यात घेतले या प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आलेल्या पती समर्थ सिंहला न्यायालयात हजर केल्यानंतर सीबीआयने त्याला आपल्या ताब्यात घेतले आहे. न्यायालयाने त्याला २९ मे पर्यंत सीबीआय रिमांडवर पाठवले आहे. त्यानंतर एजन्सी त्याची सतत चौकशी करत आहे. तपास यंत्रणा १२ मेच्या रात्री नेमके काय घडले होते, घटनेनंतर समर्थच्या काय हालचाली होत्या आणि फरारीच्या काळात तो कोणत्या लोकांच्या संपर्कात होता, हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीबीआय त्याच्या जबाबाची तांत्रिक आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांशी पडताळणी करत आहे. त्याचबरोबर डिजिटल पुरावे आणि कॉल डिटेल रेकॉर्डचीही चौकशी केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत डॉक्टर, मर्ग पंचनामा करणारे पोलीस अधिकारी आणि इतर संबंधित व्यक्तींचीही चौकशी होऊ शकते. सीबीआर (CDR) च्या आधारावरही अनेक लोकांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. सीबीआयने आतापर्यंत ट्विशाची सासू गिरिबाला सिंह आणि माहेरकडील नातेवाईकांचे जबाबही नोंदवले आहेत. एजन्सी कौटुंबिक संबंध, घटनेपूर्वीचे वाद, फोन कॉल आणि वर्तनाशी संबंधित पैलूंचीही चौकशी करत आहे. सीबीआय हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे की हे प्रकरण आत्महत्येचे आहे की यामागे काही दबाव किंवा कट होता, ज्यासाठी सर्व जबाबांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन केले जात आहे.
Source link
ट्विशा प्रकरण- निवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द:उच्च न्यायालयाने सांगितले – ट्रायल कोर्टाने केस डायरी आणि पुरावे तपासले नाहीत; सीबीआय अटक करू शकते
