.
खरीप हंगाम तोंडावर असतानाही पीक कर्ज वितरणाचे चित्र चिंतेत टाकणारे आहे. यंदा १३२० कोटींच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ६११ कोटी ४० लाखांचे वितरण करण्यात आले आहे. वितरणाची टक्केवारी ४६.३२ आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचे चित्र स्पष्ट झाले नसून अनेकांनी कर्ज न भरल्याने थकीत आहेत. याचा परिणाम कर्ज वितरण प्रक्रियेवर दिसून येत असल्याचे कृषी अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
सन २०२५च्या जूनमध्ये अतिवृष्टीमुळे ३ हजार ७९० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. याचा फटका ६१४६ शेतकऱ्यांना बसला होता. जुलैमध्ये ११ हजार ५९७ शेतकऱ्यांचे ७ हजार ३१० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. ऑगस्ट महिन्यात १ लाख २७ हजार ५९८ शेतकऱ्यांच्या १ लाख १२ हजार ३३२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. सप्टेंबरमध्येही २ लाख ९ हजार ४५७ शेतकऱ्यांच्या १ लाख ९९ हजार ६५४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची हानी झाली होती. यंदा मार्च महिन्यातही अवकाळीमुळे ९४५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. एकूणच निसर्गाचा लहरीपणा, शासनाचे चुकीचे धोरण यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला असतानाच पीक कर्ज वितरण कमी असल्याचे समोर आले. प्रशांत गावंडे, कृषी अर्थतज्ज्ञ. सूत्रांनी िदलेल्या माहितीनुसार पीक कर्ज िवतरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे, यासाठी काही राष्ट्रीय व खासगी बँका केवळ मोठ्या अथवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतात. अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मात्र दस्तावेजेच्या नावाखाली किंवा त्रुटी काढून त्यांना ब्रेक लावण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. यंदा खरीप हंगामात १ लाख ३९ हजार ४५० खातेधारकांना कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आह. त्यापैकी ५० हजार ६२ खातेधारकांना वितरण करण्यात आले. यात जिल्हा बँकेने ४० हजार ८८२, ग्रामीण बँक-२ हजार ८९५, खासगी बँका-५३५ आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी ७ हजार ७५० खातेधारकांना कर्जाचे वितरण केले. बँक लक्षांक साध्य जिल्हा बँक ६२००० ४६५४२ राष्ट्रीयकृत ४९४०० ९९२८ खाजगी ६६०० ८१५ ग्रामीण १४००० ३८५४ एकूण १३२००० ६११४० आढावा बैठकीत चर्चा १८ मे रोजी झालेल्या खरीप आढावा बैठकीतहीयाबाबत चर्चा झाली होती. ही प्रक्रिया वेगाने करण्याच्या सूचनाही बँक अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. आकडेवारीवरून जिल्हा बँकेकडूनच शेतकऱ्यांना जास्त कर्ज दिल्याचे दिसते.
कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर होणे आवश्यक तिढा : राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी निकषांसह अन्य बाबी स्पष्ट झालेल्या नाहीत. कर्जमाफच होईल, अशी अपेक्षा असल्याने अनेकांनी जुने कर्ज न भरल्याने कर्ज थकले. परिणामी त्यांना नवीन कर्ज मिळत नाही. गांभीर्य हवे : सरकारकडे गांभीर्य नसल्याचे नैसर्गिक शेतीच्या घोषणेवरुन दिसते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीसाठी ७५० कोटींची तरतूद करण्यात आली. अर्थात एका शेतकऱ्याच्या वाट्याला २९५ रुपयेच येतील. उपाय : सरकारने तातडीने विना अट, निकषांशिवाय पीक कर्जमाफीचा आदेश काढावा. मुळात कर्जमाफी हा दीर्घकालीन उपायच नाही. सरकारने कृषी संशोधन, तंत्रज्ञान, शेतीतील गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंतची आकडेवारी
बँकांचे मोठ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य, लहान्यांना त्रास
