नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत जेणेकरून कोणतीही चूक होऊ नये.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – अशा प्रकरणांमध्ये जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत या घटना थांबणार नाहीत. UPSC मध्ये अशी समस्या कधीच आली नाही. NTA ने त्यांच्याकडून शिकण्याची गरज आहे.
प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांनी शिक्षण मंत्रालयाकडून NEET-UG परीक्षांच्या तपास प्रक्रियेचा तपशील मागवला आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने सांगितले की, पेपरफुटीनंतर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा सुधारणा केल्या आहेत.
देशभरात 3 मे रोजी NEET-UG परीक्षा झाली होती. 7 मे रोजी संध्याकाळी पेपरफुटीची बातमी समोर आली होती. 12 मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली. 21 जून रोजी पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल.
सरकारचे उत्तर- युवकांबाबत गंभीर
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही तरुणांच्या चिंतांबाबत गंभीर आहोत. 21 जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG री-टेस्टसाठी काही नवीन पद्धती अवलंबल्या आहेत.
25 मे: सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले- एजन्सीने मागील चुकीतून काय शिकले?
यापूर्वी 25 मे रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने NTA ला फटकारले होते. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने NTA ला फटकारताना म्हटले होते की, हे दुर्दैवी आहे की तुम्ही (NTA) यापूर्वी झालेल्या पेपरफुटीच्या प्रकरणातून कोणताही धडा घेतला नाही.
बेंचने म्हटले होते की, 2024 मध्येही पेपरफुटीचे प्रकरण कोर्टात पोहोचले होते. तेव्हा एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, जिने अनेक शिफारसी केल्या होत्या, ज्या स्वीकारल्याही गेल्या होत्या. NTA ने 28 मे पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे आणि 2024 मध्ये दिलेल्या सूचना आणि मॉनिटरिंग समितीच्या शिफारसींवर काय पावले उचलली गेली, हे सांगावे. कोर्टाने सध्याच्या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि CBI कडूनही उत्तर मागितले होते.
FAIMA च्या याचिकेतील मागण्या
- NEET-UG आयोजित करण्यासाठी NTA ऐवजी एक मजबूत आणि स्वायत्त व्यवस्था तयार करावी किंवा तिची संपूर्ण रचना बदलली जावी. कारण वारंवार पेपर फुटल्यामुळे 22.7 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर थेट परिणाम झाला आहे.
- नवीन संस्था स्थापन होईपर्यंत एक उच्च-अधिकार देखरेख समिती (High-Power Monitoring Committee) स्थापन करावी, जी पुन्हा परीक्षेवर लक्ष ठेवेल. यामध्ये निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अध्यक्ष बनवावे, तसेच सायबर सुरक्षा तज्ञ आणि फॉरेन्सिक शास्त्रज्ञांना समाविष्ट करावे, जेणेकरून पेपरफुटी रोखता येईल.
युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ची मागणी
- NTA ची सध्याची व्यवस्था रद्द करावी.
- नवीन राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (National Testing Agency) स्थापन करावी.
आता जाणून घ्या NEET पेपरफुटी प्रकरण काय आहे
NEET-UG परीक्षा 3 मे रोजी देशातील 551 शहरांमध्ये आणि परदेशातील 14 केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती. यात सुमारे 23 लाख उमेदवार सहभागी झाले होते. NTA नुसार, 7 मे रोजी संध्याकाळी परीक्षेत गडबडीची माहिती मिळाली होती. यानंतर हे प्रकरण केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवण्यात आले.
12 मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 15 मे रोजी शिक्षण मंत्रालय आणि NTA ने NEET च्या पुन्हा परीक्षेची तारीख 21 मे रोजी असेल असे जाहीर केले.
आरोपी मनीषा हवालदारला दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर करण्यात आले. तिला 6 दिवसांच्या पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
NEET द्वारे 1 लाखांहून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश
नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (NEET) ही भारतातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाणारी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आहे. याची सुरुवात 2013 मध्ये झाली होती.
या परीक्षेच्या माध्यमातून देशातील सर्व सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये MBBS, BDS, आयुष (BAMS, BHMS) आणि नर्सिंगसारख्या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळतो, ज्यात AIIMS आणि JIPMER सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचाही समावेश आहे. देशात सध्या सुमारे 1 लाखांहून अधिक MBBS आणि 27000 हून अधिक BDS जागा उपलब्ध आहेत.
